नवी दिल्ली: देशातील वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल व्यवहार व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा बदल घडवून आणणारे ‘कर आकारणी आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२६’ (Taxation and Other Laws Amendment Bill, 2026) लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, २००७’ (Payment and Settlement Systems Act, 2007) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून, यामुळे भविष्यात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सह इतर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांवर शुल्क (MDR – Merchant Discount Rate) आकारण्याचा कायदेशीर मार्ग केंद्र सरकारसाठी मोकळा झाला आहे.
नेमका काय झाला आहे कायदा दुरुस्तीत बदल?
आतापर्यंत ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट’च्या कलम १०(अ) नुसार बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना यूपीआय आणि रूपे (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा कोणतेही शुल्क आकारण्यास कायदेशीर बंदी होती.
नवीन दुरुस्तीनुसार ही आपोआप मिळणारी सूट रद्द करण्यात आली असून, केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे (Notification) कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर आणि कोणत्या मर्यादेत शुल्क आकारता येईल, याचे पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
सामान्य नागरिकांवर की मोठ्या व्यापाऱ्यांवर परिणाम?
या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहारांच्या भवितव्याबाबत आणि ग्राहकांवरील संभाव्य आर्थिक भाराबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. तथापि, बँक आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते:
सामान्य ग्राहक (P2P): एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे (Peer-to-Peer) होणारे नियमित यूपीआय व्यवहार विनामूल्यच राहण्याची शक्यता आहे.
मोठे व्यापारी (P2M): हे शुल्क मुख्यतः मोठ्या व्यावसायिक आस्थापना, कॉर्पोरेट्स आणि मोठ्या उलाढालीच्या व्यापाऱ्यांवर (High-value merchant transactions) लागू केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लहान व्यावसायिक: छोटे दुकानदार, फेरीवाले आणि किराणा चालकांना या शुल्कातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
निर्णयामागील सरकारची आणि बँकांची भूमिका
बँका, पेमेंट ॲप्स (PSP) आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या गेल्या अनेक दिवसांपासून झिरो-एमडीआर (Zero MDR) मॉडेलमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची तक्रार करत होत्या. प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या यूपीआय नेटवर्कची सुरक्षा, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा सेंटरचा खर्च भागवण्यासाठी एका शाश्वत महसूल मॉडेलची (Sustainable Revenue Model) गरज होती.
या विधेयकानंतर आता केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) डिजिटल व्यवहारांच्या शुल्काबाबत नेमकी काय नियमावली आणि मर्यादा (Threshold) जाहीर करते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
देशातील डिजिटल व्यवहार व्यवस्थेत मोठा बदल घडवू शकणारे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे भविष्यात यूपीआयसह विविध इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांवर शुल्क आकारण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला असून डिजिटल व्यवहारांच्या भवितव्याबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
