नवी दिल्ली: संशयित आरोपीला अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात आणि त्याला समजणाऱ्या भाषेत दिल्याशिवाय अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर आता थेट खात्यांतर्गत शिस्तभंगाची (Disciplinary Action) कारवाई होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका महत्त्वाच्या प्रकरणात हा ऐतिहासिक निकाल देत, बेकायदेशीर आणि मनमानी अटकेविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत.
घटनेच्या कलम २२ (१) चे उल्लंघन ठरवणार अनैतिक!
न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या न्यायपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
अटकेचे नियम कडक: आरोपीला त्याच्या अटकेचे ठोस लिखित कारण न देणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम २२ (१) अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत हक्कांचे थेट उल्लंघन आणि असंवैधानिक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
देशभरातील पोलीस प्रमुखांना निर्देश: या नियमाचे तंतोतंत पालन व्हावे, यासाठी देशभरातील सर्व राज्यांच्या पोलीस प्रमुखांना (DGPs) कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुन्हा अटकेसाठी कडक अटी आणि नवीन अधिकारी अनिवार्य
सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पोलिसांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत:
जर एखाद्या व्यक्तीची स्थानबद्धता/अटक रद्द करण्यात आली असेल आणि त्याला पुन्हा अटक करायची असेल, तर त्यासाठी नवीन लिखित कारणे सादर करणे अनिवार्य असेल.
पुनर्अटकेसाठी दंडाधिकाऱ्यांची (Magistrate) पूर्वमंजुरी घेणे बंधनकारक असेल.
अशी कारवाई जुन्या अधिकाऱ्याऐवजी नवीन तपास अधिकाऱ्याकडे (New Officer) सोपवावी लागेल, जेणेकरून वैयक्तिक आकस किंवा पूर्वग्रहातून कारवाई होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण होणार असून, अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या पोलिसांवर आता थेट कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.
