नवी दिल्ली: आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयानं सरकारला ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
मोदी सरकारनं सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक संसदेत मंजूर करुन केले होते. मात्र याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका न्यायालयानं स्वीकारली असून केंद्राला नोटीस देखील बजावली आहे. या आरक्षणाला तातडीनं स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र त्यास न्यायालयानं नकार दिला. या प्रकरणातले सर्व तपशील तपासून पाहू, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या खंडपीठानं यावरील सुनावणीदरम्यान म्हटलं.
