मुंबई – देशात लोकसभा निवडणुका कधीही घोषित होऊ शकतात. त्यासाठी निवडणूक आयोग देखील सज्ज होत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये निवडणुकांच्या ४८ तास अगोदर सोशल मीडियावरील पेड न्यूज, राजकीय जाहिरातबाजीवर बंदी घालण्याचे म्हटले आहे. न्यायालयानेही याबाबत कायदा करण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.
राजकारण्यांनी सोशल मीडियाची ताकद ओळखली आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाद्वारे प्रचार आणि प्रसार करण्यात येतो. निवडणुक काळात सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर होताना दिसून येत आहे. तर, अनेकदा सोशल मीडियाचा गैरवापरही निवडणूक काळात केला जातो. त्यामुळे भांडण, जातीय तेढ निर्माण होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू करण्याचं ठरवलं आहे.
आचारसंहितेनुसार मतदानाच्या ४८ तास अगोदर प्रचार थांबतो. आता सोशल मीडियावरही मतदानाच्या ४८ तास अगोदर बंदी घालण्याचा विचार निवडणूक आयोग करत आहेत. कलम 126 मध्ये बदल करून त्यात सोशल मीडियाच्या बंदीचे कलम जोडावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना निवडणूक आयोगाने शेवटच्या 48 तास म्हणजेच आचारसंहितेतील संभांप्रमाणे सोशल मीडियावरही बंदी घालण्याचे मान्य केलं आहे. त्यानुसार, निवडणूक आयोग स्वतंत्र असून कायदा करण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.
