लोकशाहीची खरी ताकद संसदेत नाही, सत्तेच्या खुर्चीत नाही, तर मतदाराच्या बोटावर उमटणाऱ्या एका शाईच्या ठशात असते. त्या मताची नोंद करणारी मतदारयादीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली, तर प्रश्न केवळ एका निवडणुकीचा राहत नाही, तर तो लोकशाहीवरील विश्वासाचा बनतो. सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (SIR) या प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेला वाद त्यामुळेच गंभीर आहे. मात्र या वादात आरोप आणि सिद्ध तथ्य यांची सरमिसळ होऊ नये. ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाच्या पदाचा गैरवापर करून कोणत्याही सरकारला चुकीच्या पद्धतीने निवडून दिले, हे सध्या सिद्ध झालेले तथ्य नाही. विरोधकांनी गंभीर आरोप केले आहेत; त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने सर्व अंतिम निर्णय सर्वानुमते घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राजकीय घोषणांपेक्षा स्वतंत्र, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह तपासणी महत्त्वाची ठरते.
भारतीय निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत मतदार नोंदणी, नाव वगळणे, पुनर्स्थापना आणि मतदारयादी व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णयांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवल्याचे इंडियन एक्सप्रेस च्या वृत्तात नमूद झाले आहे. यामुळे आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण झाले. या वृत्तानंतर राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला. मात्र आयोगाने त्यावर स्पष्ट भूमिका मांडत सांगितले की, अंतर्गत नोंदी, सूचना किंवा वेगवेगळी मते ही संस्थात्मक प्रक्रियेचा भाग आहेत आणि SIRसह अंतिम निर्णय सर्व तीन आयुक्तांच्या संमतीने घेण्यात आले आहेत. याच दोन भूमिकांमधील फरकाची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण निवडणूक आयोग हा कोणत्याही पक्षाचा नव्हे, तर संविधानाचा आयोग आहे.
२५ सप्टेंबरला काँग्रेसने देशातील अनेक राज्यांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरातही आंदोलन झाले. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, विविध ठिकाणी सुमारे १५० राजकीय कार्यकर्ते, विद्यार्थी नेते आणि नागरी समाजातील व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले, त्यांना नंतर सोडण्यात आले. काही ठिकाणी पोलिसांनी पाण्याचा फवारा वापरला, तर काही आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ SIRचा नाही, लोकांना आपले प्रश्न शांततामय पद्धतीने मांडण्याचा अधिकार आणि प्रशासनाने आंदोलन हाताळण्याची पद्धत हाही लोकशाही चर्चेचा विषय बनला आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी २४ सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप करत “व्होट चोरी” आणि संस्थात्मक विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी आयोगातील कथित मतभेदांचा संदर्भ देत निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. काँग्रेसने त्यानंतर देशभर आंदोलनाची भूमिका घेतली. २५ सप्टेंबरला दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने झाली. मात्र राहुल गांधी किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाने केलेला आरोप हा स्वतःहून न्यायालयीन निष्कर्ष होत नाही. “मतचोरी झाली” हा राजकीय आरोप आणि “मतदारयादीतील गैरप्रकार सिद्ध झाला” हा कायदेशीर निष्कर्ष या दोन्हींमध्ये मूलभूत फरक आहे. तो फरक जपणे हीच जबाबदार सार्वजनिक चर्चेची कसोटी आहे.
त्याचप्रमाणे या वादात कॉकरोच जनता पार्टी आणि तिचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दीपके यांनी ४८ तासांत ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, SIR थांबवावी आणि मतदारयादीच्या प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी राजीनामा न झाल्यास देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सीजेपीने निवडणूक आयोगाच्या केंद्रीय तंत्रज्ञान प्रणालीद्वारे मतदारयादीशी संबंधित निर्णय कसे घेतले जातात, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. दीपके यांची भूमिका काँग्रेसपेक्षा वेगळी असली, तरी दोन्हींकडून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या सर्व मागण्यांकडे पक्षीय चष्म्यातून नव्हे, तर मतदाराच्या हक्काच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची प्रक्रिया साधी राजकीय मागणी पूर्ण करण्याइतकी सोपी नाही. संविधानाच्या कलम ३२४(५)नुसार CEC यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच पद्धतीने आणि त्याच आधारांवर पदावरून हटवता येते. म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणात काही ठोस पावले आवश्यक आहेत.
पहिले : SIRशी संबंधित सर्व निर्णय, अंतर्गत नोंदी आणि आक्षेप सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध करावेत.
दुसरे: मतदारांची नावे वगळताना कोणते निकष वापरले गेले, किती नावे वगळली आणि त्यापैकी किती नावे अपीलनंतर पुन्हा जोडली गेली, याचा राज्यनिहाय पारदर्शक डेटा प्रसिद्ध करावा.
तिसरे : आयोगातील दोन आयुक्तांनी नोंदविलेल्या कथित १४ आक्षेपांची स्वतंत्र घटनात्मक/न्यायिक पातळीवर पडताळणी व्हावी.
चौथे: ज्या मतदाराचे नाव वगळले जाते, त्याला प्रभावी नोटीस, पुरेसा वेळ आणि सहज उपलब्ध अपील व्यवस्था मिळाली पाहिजे.
पाचवे : निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल प्रणालीचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट झाले पाहिजे.
सहावे : भविष्यात CEC आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत व्यापक संसदीय व सार्वजनिक चर्चा व्हावी.
लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगावर सरकारइतकाच नव्हे, तर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही विश्वास ठेवता आला पाहिजे. कारण आज सत्तेत असलेला पक्ष उद्या विरोधात असू शकतो आणि आज विरोधात असलेला पक्ष उद्या सत्तेत येऊ शकतो. त्यामुळे आयोगावरील विश्वास हा कोणत्याही एका पक्षाच्या विजय-पराजयाशी जोडता कामा नये. SIR योग्य आहे की अयोग्य, ज्ञानेश कुमार यांनी नियमांचा गैरवापर केला की नाही, आयोगातील मतभेदांचे स्वरूप नेमके काय होते. या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दस्तऐवज, कायदा, आकडेवारी आणि स्वतंत्र चौकशी यावर आधारित असले पाहिजे. कारण मतदाराच्या नावाची किंमत कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय घोषणेपेक्षा मोठी आहे.
आज देशासमोर प्रश्न फक्त “ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा का?” एवढाच नाही. त्यापेक्षा मोठा प्रश्न आहे. मतदाराला आपल्या मतदारयादीतील नाव सुरक्षित असल्याचा विश्वास आहे का? नाव वगळले गेले तर न्याय मिळण्याची खात्री आहे का? निवडणूक आयोगातील प्रत्येक निर्णय पारदर्शकपणे तपासता येतो का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांपासून समान अंतर राखणारी संस्थात्मक विश्वासार्हता आपण जपणार आहोत का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तरच सध्याचा आक्रोश रचनात्मक लोकशाही प्रक्रियेत रूपांतरित होईल. राजीनामा मागणे हा राजकीय अधिकार आहे; आंदोलन करणे हा लोकशाही अधिकार आहे, आरोपांची चौकशी मागणेही नागरिकांचा अधिकार आहे. पण दोष सिद्ध होण्यापूर्वी दोषी ठरवणे आणि चौकशीपूर्वी निर्दोष घोषित करणे, दोन्ही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत.
आज गरज आहे ती एका व्यक्तीच्या भवितव्यापेक्षा निवडणूक प्रक्रियेच्या भवितव्याची. मतदारयादीतून एक नाव चुकीने वगळले गेले, तरी एका नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार धोक्यात येतो. आणि जर संपूर्ण प्रक्रियेवरच संशय निर्माण झाला, तर प्रश्न एका मतदाराचा राहत नाही, तो संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्वासाचा बनतो. म्हणून आता घोषणांपेक्षा पारदर्शकता, आरोपांपेक्षा पुरावे आणि राजकीय संघर्षापेक्षा घटनात्मक उत्तरदायित्व यांची गरज आहे. निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा मोठी आहे आणि मतदाराचा विश्वास कोणत्याही सत्तेपेक्षा मोठा. लोकशाही जिंकायची असेल तर प्रथम मतदाराचा विश्वास जिंकावा लागेल.
प्रवीण बागडे
नागपूर
मो.क्र. ९९२३६२०९१९
