आभाळाकडे डोळे लावून बसलेला शेतकरी, रिकामी झालेली विहीर, तळ गाठलेला तलाव, पाण्यासाठी मैलोनमैल चालणाऱ्या महिला आणि चाऱ्याच्या शोधात भटकणारी जनावरे, दुष्काळाचे हे चित्र महाराष्ट्राला नवे नाही. पावसाने दगा दिला की गावागावांत दुष्काळाची चर्चा सुरू होते. सरकारी यंत्रणा पंचनामे, टँकर, चारा छावण्या आणि मदतीच्या घोषणांकडे वळते. राजकीय नेते पाहणी दौरे करतात, माध्यमांमध्ये दुष्काळाचे चित्रण होते. काही दिवसांनी पाऊस येतो आणि दुष्काळाची चर्चा मागे पडते. पण प्रश्न तिथेच राहतो, दुष्काळ खरोखरच केवळ निसर्गाची देणगी आहे का? की दुष्काळाच्या तीव्रतेमागे आपल्या नियोजनाचा अभावही तितकाच जबाबदार आहे? पाऊस आपल्या हातात नाही. मात्र पडलेला पाऊस साठवणे, जमिनीत मुरवणे, पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, पिकांचे नियोजन करणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईचा अंदाज घेऊन व्यवस्था उभी करणे, हे तर आपल्या हातात आहे. म्हणूनच दुष्काळ हा काही अंशी नैसर्गिक संकट असला, तरी त्याचे ‘महासंकट’ होणे हे अनेकदा मानवी नियोजनाच्या कमतरतेचे प्रतिबिंब असते.
महाराष्ट्रात पावसाचे वितरण समान नाही. काही भागात अतिवृष्टी होते, तर काही भागात पावसाची कमतरता जाणवते. पाऊस कमी पडणे ही नैसर्गिक परिस्थिती आहे. हवामानातील बदल, पावसाच्या पद्धतीतील अनिश्चितता आणि दीर्घ कोरडे कालखंड यामुळे जलव्यवस्थापनाचे आव्हान अधिक गंभीर झाले आहे. पण प्रश्न असा आहे की, अतिवृष्टीच्या वेळी वाहून जाणारे पाणी आणि दुष्काळाच्या वेळी टंचाईचे पाणी यांचा परस्पर संबंध आपण किती गांभीर्याने समजून घेतला आहे? एका बाजूला पावसाचे पाणी नाल्यातून नदीत आणि नदीतून समुद्रात वाहून जाते, तर दुसऱ्या बाजूला उन्हाळ्यात त्याच गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर धावतात. ही विसंगती केवळ निसर्गाची नाही. जलसंधारणाची कामे, बंधारे, शेततळी, नाला खोलीकरण, जलपुनर्भरण, वृक्षसंवर्धन, पाणलोट विकास आणि भूजल व्यवस्थापन यांचा सातत्याने आणि वैज्ञानिक पद्धतीने विचार झाला पाहिजे. दुष्काळ आल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा दुष्काळ येण्यापूर्वी तयारी करणे ही खरी प्रशासनाची कसोटी आहे.
दुष्काळी भागात टँकर पाठवणे आवश्यक असेल, तर तो मानवी संवेदनशीलतेचा भाग आहे. पण वर्षानुवर्षे त्याच गावाला टँकरवर अवलंबून ठेवणे ही दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाची निशाणी नाही. टँकर तहान भागवतो, पण पाण्याचा प्रश्न सोडवत नाही. एखाद्या गावात दरवर्षी उन्हाळ्यात टँकर सुरू होत असेल, तर त्या गावासाठी कायमस्वरूपी जलस्रोत का निर्माण झाला नाही, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. भूजलपातळी का खालावली? उपलब्ध जलस्रोतांची क्षमता किती आहे? पाण्याचा वापर कोणत्या पद्धतीने होतो? गावातील जलसंधारणाची कामे परिणामकारक आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय दुष्काळावर मात होणार नाही.
दुष्काळाचा सर्वांत मोठा आघात शेतकऱ्यावर होतो. पेरणीसाठी कर्ज, बियाणे, खते, मजुरी आणि शेतीची तयारी करूनही पाऊस वेळेवर झाला नाही, तर संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडते. शेतकऱ्याला केवळ नुकसानभरपाई नको, त्याला जोखीम कमी करणारी शेतीव्यवस्था हवी आहे. कमी पाण्यात येणारी पिके, पिकांचे विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण, मृदसंवर्धन, हवामानाधारित कृषी सल्ला, पीकविमा आणि बाजारपेठेची हमी, या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे आहे. ऊस किंवा अन्य पाणीखाऊ पिकांच्या लागवडीचा प्रश्न उपस्थित करताना शेतकऱ्याला दोष देणे सोपे आहे, परंतु पाणी, बाजारभाव, प्रक्रिया उद्योग, हमीभाव, कर्जव्यवस्था आणि स्थानिक आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार न करता केवळ ‘पीक बदला’ असे सांगणे हा समस्येचा अर्धवट विचार आहे. शेतकऱ्याला पर्याय उपलब्ध करून देणे हे धोरणकर्त्यांचे काम आहे.
दुष्काळ म्हणजे फक्त कोरडी शेती नाही. त्याचा परिणाम पिण्याचे पाणी, आरोग्य, रोजगार, पशुधन, शिक्षण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. पाण्यासाठी महिलांना दूर जावे लागले तर त्यांच्या श्रमाचा प्रश्न निर्माण होतो. जनावरांसाठी चारा आणि पाणी उपलब्ध नसेल तर पशुपालकांचे अर्थचक्र ढासळते. शेतीचे उत्पन्न कमी झाले की ग्रामीण बाजारपेठेवर परिणाम होतो. रोजगारासाठी तरुणांचे स्थलांतर वाढते. मुलांच्या शिक्षणावरही त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. म्हणून दुष्काळ हा फक्त पाण्याचा प्रश्न नाही, तो सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. शहरातील एखाद्या नागरिकाला पाण्याचा नळ काही तास उशिरा आला तर तो त्रास मानतो; पण ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी पाण्याचा स्रोतच कोरडा पडणे म्हणजे संपूर्ण जीवनव्यवस्थेवर आलेले संकट असते.
आपण विहीर खोल करतो, बोअरवेल खोल करतो पण पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी किती प्रयत्न करतो? ही विसंगती थांबली पाहिजे. भूजल हे अमर्याद साधन नाही, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरले नाही तर भूजलपातळी वाढणार कशी? त्यामुळे गावनिहाय जलअर्थसंकल्प तयार करणे, उपलब्ध पाण्याचा आणि अपेक्षित वापराचा ताळेबंद मांडणे, भूजल पुनर्भरणाला प्राधान्य देणे आणि पाण्याच्या वापरावर स्थानिक पातळीवर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. ज्या गावाला किती पाणी उपलब्ध आहे, त्यापेक्षा जास्त पाणी वापरण्याची सवय असेल, तर दुष्काळ येण्यासाठी पाऊस कमी पडण्याची वाट पाहावी लागत नाही.
दुष्काळ पडला की आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. मागील सरकारने काय केले, सध्याच्या सरकारने काय केले, कोणत्या योजनेत किती निधी खर्च झाला, यावर राजकीय चर्चा रंगते. ही चर्चा आवश्यक असली तरी ती उपायापेक्षा श्रेयवादात अडकली, तर त्याचा फटका पुन्हा सामान्य माणसालाच बसतो. जलव्यवस्थापन ही कोणत्याही एका पक्षाची किंवा सरकारची मक्तेदारी नसावी. पुढील पिढ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न पक्षीय राजकारणापलीकडे नेला पाहिजे. प्रत्येक गावाने पाण्याचा आराखडा तयार केला पाहिजे. प्रत्येक शहराने पाण्याचा वापर आणि पुनर्वापर याचा विचार केला पाहिजे. उद्योगांनी जलकार्यक्षमता वाढवली पाहिजे. शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक मार्गदर्शन आणि योग्य आर्थिक पर्याय दिले पाहिजेत. प्रशासनाने योजनांच्या गुणवत्तेवर आणि परिणामांवर लक्ष ठेवले पाहिजे.
दुष्काळाला पूर्णपणे नैसर्गिक म्हणणे म्हणजे मानवी जबाबदारी झटकणे आणि प्रत्येक दुष्काळासाठी केवळ सरकारला दोष देणे म्हणजे निसर्गाची अनिश्चितता नाकारणे. सत्य या दोन्ही टोकांच्या मधोमध आहे. पाऊस कमी पडणे आपल्या नियंत्रणात नाही. पण पाण्याचे नियोजन आपल्या हातात आहे. हवामान बदलणे आपल्या हातात नाही, पण त्याला तोंड देण्याची तयारी आपल्या हातात आहे. नदीत पाणी किती येईल हे आपण ठरवू शकत नाही, पण त्यातील किती पाणी साठवायचे आणि किती जमिनीत मुरवायचे हे आपण ठरवू शकतो. म्हणून पुढचा प्रश्न असा नसावा “दुष्काळ पडला का?” प्रश्न असा असावा. “दुष्काळ पडणार हे माहीत असूनही आपण काय तयारी केली?” कारण पावसाची अनिश्चितता निसर्गाची असू शकते, पण पाणीटंचाईचे व्यवस्थापन, जलसाठ्यांचे नियोजन, पिकांची निवड, भूजलाचा वापर आणि भविष्यासाठीची तयारी ही माणसाची जबाबदारी आहे.
दुष्काळ येतो तेव्हा टँकर पाठविणे ही तात्पुरती मदत आहे, पण दुष्काळ येण्यापूर्वी गावात पाणी साठवणे ही दूरदृष्टी आहे. शेतकऱ्याला सहानुभूतीपेक्षा शाश्वत जलव्यवस्था हवी आहे. गावाला घोषणेपेक्षा पाण्याचा स्रोत हवा आहे. महिलांना आश्वासनापेक्षा घराजवळ पाणी हवे आहे. जनावरांना भाषणापेक्षा चारा आणि पाणी हवे आहे आणि महाराष्ट्राला? महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्तीची घोषणा नव्हे, तर जलशिस्तीची संस्कृती हवी आहे! पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ पडतो, पण नियोजन कमी पडले की संकट वाढते. आभाळाला दोष देण्यापूर्वी आपल्या जलनियोजनाच्या आरशात एकदा स्वतःचा चेहरा पाहण्याची वेळ आली आहे!
✍️ प्रविण बागडे
नागपूर
मो.क्र. ९९२३६२०९१९
****
