चेन्नई- आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना जातींना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध द्रमुकचे सचिव आर.एस. भारती यांनी शुक्रवारी मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या आरक्षणासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीवर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी या याचिकेत केली आहे. आरक्षण हा ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
