नवी दिल्ली: विरोधकांची कडक टीका आणि अंतर्गत वादानंतर भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मधील अतिरिक्त घोषणापत्राची अट मागे घेतली आहे. ज्या राज्यांमध्ये मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया (Special Intensive Revision) पूर्ण झाली आहे, तेथून हे अतिरिक्त घोषणापत्र हटवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता नवीन मतदारांना नोंदणी करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
नेमका विवाद काय होता?
ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’ मध्ये अर्जदारांना जुन्या मतदार याद्यांशी जोडणारे एक अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्यात आले होते. हे अतिरिक्त घोषणापत्र अधिकृत अर्जाचा भाग नव्हते आणि दोन निवडणूक आयुक्तांनीही या बदलाला अनधिकृत ठरवले होते.
विरोधकांचा हल्लाबोल: काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह विरोधी पक्षातील अनेक प्रमुख नेत्यांनी या अटीवर जोरदार टीका केली होती. या क्लिष्ट अटीमुळे नवीन व तरुण मतदारांचा नोंदणीतील उत्साह कमी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण आणि सद्यस्थिती
हे अतिरिक्त घोषणापत्र केवळ विशेष पुनरीक्षण कालावधीपुरतेच तात्पुरते स्वरूपात जोडण्यात आले होते आणि त्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी होती, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
नवीन मतदारांना दिलासा: पुनरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये ही अट रद्द झाल्यामुळे नवीन मतदारांना आता सहज नोंदणी करता येईल. मात्र, ज्या राज्यांमध्ये अजूनही मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण सुरु आहे, तेथे ही अट अद्याप कायम आहे.
– ब्युरो रिपोर्ट, युवा प्रभाव न्यूज
