लोकशाहीत मोर्चा, आंदोलन, निदर्शने आणि निषेध यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे, शासनाचे लक्ष वेधणे आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, जेव्हा सत्ताधारी पक्षच मोर्चा काढतो, तेव्हा लोकशाहीच्या या कृतीचा अर्थ अधिक खोलवर तपासण्याची गरज निर्माण होते. कारण प्रश्न केवळ मोर्चा काढण्याचा नसतो, तर सत्ता हातात असताना जनतेचे प्रश्न का सुटले नाहीत आणि ते सोडवण्याची जबाबदारी कोणाची? हा असतो. ठाण्यात महायुतीचा मोर्चा पाहताना मनात हाच विचार आला. विरोधकांनी मोर्चा काढला तर त्याला राजकीय आंदोलन म्हणायचे आणि सत्ताधाऱ्यांनी मोर्चा काढला तर त्याला जनभावनेचा उद्रेक म्हणायचे, हा लोकशाहीतील कोणता न्याय?
सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्या लोकांनी रस्त्यावर उतरून नेमका कोणाविरुद्ध आवाज उठवायचा? प्रशासनाविरुद्ध, स्वतःच्या निर्णयांविरुद्ध की स्वतःच्या अपयशावर पडदा टाकण्यासाठी? सत्ताधाऱ्यांकडे केवळ घोषणा देण्याची ताकद नसते, तर निर्णय घेण्याचे अधिकारही असतात. त्यांच्याकडे मंत्री असतात, प्रशासन असते, सरकारी यंत्रणा असते, अर्थसंकल्प असतो आणि कायदे करण्याची शक्ती असते. मग या सर्व अधिकारांचा वापर करून प्रश्न सोडवण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढण्याची वेळ का येते? हा प्रश्न विचारणे म्हणजे आंदोलनाचा विरोध नव्हे; तर सत्तेच्या जबाबदारीची आठवण करून देणे आहे.
मोर्चा हा प्रश्न सोडवण्याचा पर्याय नाही! लोकशाहीत विरोधकांचे काम सत्तेला प्रश्न विचारणे, जनतेच्या समस्या मांडणे आणि शासनाला उत्तरदायी ठेवणे हे आहे. सत्ताधाऱ्यांचे काम त्या प्रश्नांची उत्तरे देणे, धोरणे आखणे आणि अंमलबजावणी करणे हे आहे. ही दोन्ही कामे एकाच राजकीय सोयीने बदलता येत नाहीत. विरोधक रस्त्यावर उतरले की त्यांच्यावर राजकारणाचा आरोप करायचा आणि स्वतः रस्त्यावर उतरले की जनतेच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व असल्याचा दावा करायचा, ही दुटप्पी भूमिका लोकशाहीच्या आत्म्याला बाधा आणणारी आहे. सत्ताधाऱ्यांनी मोर्चा काढू नये, असे अजिबात नाही. अन्याय, घटनात्मक मूल्यांवरील आघात किंवा जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर संकट आले तर सत्ताधाऱ्यांनीही आवाज उठवावा. परंतु मग पहिला प्रश्न स्वतःलाच विचारला पाहिजे की, आपल्या अधिकारक्षेत्रात असलेले प्रश्न आपण सोडवले का? आपल्या प्रशासनाने अपेक्षित काम केले का? जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली का? आणि अपयश आले असेल तर त्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी आहे का?
आज सामान्य माणसाचे प्रश्न कोणते आहेत? महागाईने वाढलेला घरखर्च, बेरोजगार तरुणांचे भविष्य, शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळणारा भाव, महिलांची सुरक्षितता, शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण, आरोग्यसेवेचा खर्च, पाणीटंचाई, रस्त्यांची दुरवस्था आणि सर्वसामान्यांच्या जगण्याचा संघर्ष! या प्रश्नांवर ठोस निर्णय कधी होणार? केवळ भाषणे, घोषणा, सोशल मीडियावरील छायाचित्रे आणि शक्तिप्रदर्शनातून सामान्य माणसाचे आयुष्य बदलत नाही. जनतेला मोर्चांचे फोटो नकोत, प्रश्नांची उत्तरे हवीत! तरुणांच्या हातात रोजगाराऐवजी आश्वासनांची कागदपत्रे असतील, शेतकऱ्यांच्या पदरात मदतीऐवजी प्रतीक्षाच असेल, महिलांना सुरक्षिततेसाठी संघर्ष करावा लागत असेल आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या मनातील अस्वस्थतेला सामोरे गेले पाहिजे. मोर्चा काढून राजकीय ताकद दाखवण्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तरदायित्व दाखवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
निवडणुकीच्या काळात मतदारांसमोर हात जोडून उभे राहणारे नेते सत्तेत आल्यानंतर जनतेच्या प्रश्नांपासून दूर जात असतील, तर लोकशाही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित राहते. मतदारांनी दिलेला कौल हा पाच वर्षांसाठी मिळालेला मोकळा परवाना नाही. तो जनतेच्या विश्वासाचा करार आहे. या करारात जनतेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना उत्तर देण्याचे बंधन आहे. सत्ता म्हणजे अधिकार नव्हे, ती जनतेने दिलेली जबाबदारी आहे! राजकारणात मोर्चे निघतात, घोषणाबाजी होते, एकमेकांवर आरोप होतात. मात्र, या सगळ्या गदारोळात मूळ प्रश्न हरवता कामा नये. एखाद्या प्रश्नावर शासनाचे धोरण चुकीचे असेल, तर ते बदलण्याची ताकद सत्ताधाऱ्यांकडे असते. प्रशासनात त्रुटी असतील, तर त्यांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. एखाद्या निर्णयामुळे जनतेचे नुकसान होत असेल, तर तो निर्णय मागे घेण्याचे धैर्यही सत्ताधाऱ्यांनी दाखवले पाहिजे. जनतेच्या प्रश्नांचे राजकीय भांडवल करण्यापेक्षा त्यांचे निराकरण करणे हीच खरी लोकसेवा आहे.
लोकशाहीत रस्त्यावर उतरण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, पण सत्तेत असणाऱ्यांना जबाबदारीपासून पळण्याचा अधिकार नाही! विरोधकांचा मोर्चा हा सत्तेला दिलेला इशारा असू शकतो; पण सत्ताधाऱ्यांचा मोर्चा अनेकदा स्वतःच्या कारभाराचे आत्मपरीक्षण करण्याची संधीही ठरू शकतो. ही संधी त्यांनी स्वीकारली पाहिजे. जनतेला कोण जास्त मोठा मोर्चा काढतो, कोणाच्या मागे किती कार्यकर्ते आहेत किंवा कोणाच्या घोषणांचा आवाज मोठा आहे, यापेक्षा कोण जनतेच्या आयुष्यात बदल घडवतो, याची चिंता आहे. सत्ताधाऱ्यांनी मोर्चा काढला तर जनतेने प्रश्न विचारू नयेत का? सत्ता हातात असताना प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी कोणाची? विरोधकांनीच जनतेच्या वेदना मांडायच्या आणि सत्ताधाऱ्यांनी केवळ राजकीय शक्तिप्रदर्शन करायचे, ही व्यवस्था लोकशाहीला शोभणारी नाही.
आज गरज आहे ती मोर्चांच्या स्पर्धेची नव्हे, तर कामाच्या स्पर्धेची. घोषणांच्या आवाजापेक्षा कृतीचा परिणाम मोठा असला पाहिजे. सत्तेच्या खुर्चीवर बसून जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देता येत नसेल, तर रस्त्यावर उतरून केलेले शक्तिप्रदर्शन जनतेच्या मनातील प्रश्न अधिक तीव्र करेल. शेवटी, लोकशाहीत मोर्चा काढणाऱ्यांची संख्या नव्हे, तर जनतेचे प्रश्न सोडवणाऱ्यांची प्रामाणिकता महत्त्वाची असते. विरोधकांनी मोर्चा काढला तर त्यांना जनतेचा आवाज म्हणायचे, पण सत्ताधाऱ्यांनी मोर्चा काढला तर त्यांनी आधी स्वतःच्या कारभाराचा हिशेब द्यायला हवा. कारण जनतेला आता मोर्चा कोण काढतो, यापेक्षा सत्ता कोणासाठी वापरली जाते, हे जाणून घ्यायचे आहे. सत्ता हातात असताना प्रश्न सुटत नसतील, तर रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढण्यापेक्षा जनतेसमोर उत्तरदायित्वाने उभे राहा. लोकशाहीला घोषणांची नव्हे, तर जबाबदार शासनाची गरज आहे!
*****
✍️ प्रवीण बागडे
साहित्यिक आणि सामाजिक विश्लेषक,
नागपूर
मो.क्र. ९९२३६२०९१९
