देशाच्या भवितव्याचा पाया जर शिक्षण असेल, तर त्या शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास हा राष्ट्राच्या प्रगतीचा आत्मा असतो. मात्र जेव्हा स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या बातम्या समोर येतात, तेव्हा केवळ एक परीक्षा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत नाही तर लाखो विद्यार्थ्यांची स्वप्ने, पालकांचा विश्वास आणि देशाच्या भविष्याची चिंता हादरते. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेले सीजेपीचे आंदोलन याच अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब म्हणून पाहिले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनातील प्रश्न सरळ आहे की मेहनत, गुणवत्ता आणि प्रामाणिकपणाला न्याय मिळणार आहे की पैशाच्या आणि गैरप्रकाराच्या शक्तीसमोर ते पुन्हा पराभूत होणार? या आंदोलनाला वेगळे नैतिक आणि सामाजिक परिमाण मिळाले ते सोनम वांगचुक यांच्या सहभागामुळे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना पाठिंबा देत त्यांनी उपोषण केले. प्रकृती खालावल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात हलविण्यात आले, तरी आंदोलनाचा आवाज थांबला नाही. त्यानंतर सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी उपोषणाची धुरा स्वीकारली. २० जुलै रोजी संसदेकडे ‘चलो संसद’ मोर्चाची हाक देण्यात आली आणि त्यानंतर दिल्लीतील आंदोलनाने राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधून घेतले. लोकशाहीत आंदोलन करणे हा संविधानिक अधिकार आहे. शासनाच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे राष्ट्रविरोध नव्हे. उलट, जनतेच्या प्रश्नांकडे सत्तेचे लक्ष वेधण्याचे आंदोलन हे लोकशाहीतील एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की, आंदोलनाचा आवाज दाबायचा की त्या आवाजामागील वेदना समजून घ्यायच्या?
२० जुलै रोजी जंतर-मंतर आणि संसद परिसराकडे जाणाऱ्या मार्गांवर मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. आंदोलक आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर आणि लाठीचार्ज केल्याचे वृत्त आले, तर काही ठिकाणी आंदोलकांकडून दगडफेकीचे आरोपही झाले. या घटनांनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. जर आंदोलकांनी कायदा मोडला असेल, तर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे पण पोलिसांकडूनही मर्यादा ओलांडल्या गेल्या असतील, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. लोकशाहीत कायदा सर्वांसाठी समान असतो, आंदोलकांसाठीही आणि प्रशासनासाठीही. २० जुलैच्या घटनांनंतरही आंदोलन थांबले नाही. उलट, जंतर-मंतरवरील संघर्ष अधिक तीव्र झाला. २२ जुलैला आंदोलनस्थळ पुन्हा सक्रिय झाल्याचे वृत्त आले आणि २३ जुलैपर्यंतही सीजेपी आंदोलन सुरूच आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने चर्चेची तयारी दर्शविल्याचे वृत्त आहे, मात्र आंदोलकांनी सरकारच्या प्रतिसादाला अपुरे मानत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका व्यक्त केली असली, तरी आंदोलकांचा प्रश्न केवळ दोषींना शिक्षा देण्यापुरता मर्यादित नाही; त्यांना उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि भविष्यातील परीक्षांची विश्वासार्हता याची हमी हवी आहे.
आज विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा धोका आहे. स्पर्धा परीक्षा म्हणजे गुणवत्तेची कसोटी न राहता पैशांची आणि संपर्कांची स्पर्धा झाली, अशी भावना तरुणांच्या मनात निर्माण झाली तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील. एका विद्यार्थ्याचे वर्ष वाया जाणे म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे नुकसान नाही, त्यामागे एका कुटुंबाची आर्थिक गुंतवणूक, पालकांची स्वप्ने आणि विद्यार्थ्याची मानसिक झुंज असते. उद्याचे डॉक्टर, अभियंते, वैज्ञानिक, प्रशासकीय अधिकारी, न्यायाधीश आणि लोकप्रतिनिधी आजच्या वर्गखोल्यांमध्ये घडत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मनातील विश्वास तुटणे म्हणजे देशाच्या भविष्याच्या पायाभरणीतच तडे जाणे होय. या आंदोलनाला विविध राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींकडून पाठिंबा मिळत असल्याचे वृत्त आहे. मात्र आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा मिळाला म्हणून त्यातील मूळ प्रश्न गौण ठरत नाही. उलट, सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर हाताळला पाहिजे. हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा नसून, प्रत्येक पालकाचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आहे.
मात्र या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाची सावधगिरी आवश्यक आहे. कोणत्याही तपासाआधी कोणालाही दोषी ठरविणे योग्य नाही. पेपरफुटी किंवा गैरप्रकाराच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्याचबरोबर परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते वितरण, परीक्षा केंद्र आणि निकालापर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा आणि विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद या उपाययोजना तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. दरम्यान, २३ जुलैच्या घडामोडींमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अधिकार विस्ताराचा आदेश सीजेपी आंदोलनाशी संबंधित नसून नियमित प्रशासकीय नूतनीकरण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा संवेदनशील काळात सोशल मीडिया पोस्ट किंवा अपुष्ट दाव्यांपेक्षा अधिकृत माहिती आणि तथ्यांवर विश्वास ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसा करणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे; पण शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आवाजही ऐकला गेला पाहिजे.
आज आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे की, सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील संवादाची दारे खरोखर उघडी आहेत का? सरकार चर्चेची तयारी दर्शवत असेल तर ती चर्चा प्रत्यक्षात झाली पाहिजे. आंदोलकांनीही संवादाची संधी नाकारता कामा नये. कारण लोकशाहीतील कोणताही संघर्ष शेवटी संवादाच्या टेबलावरच संपतो. रस्त्यावरचा संघर्ष जितका लांबतो, तितकी समाजातील अस्वस्थता वाढते. २० जुलैच्या घटनांनी देशासमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा केला आहे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर पोलिसी बळाने मिळणार की संवादाने? आंदोलनकर्त्यांनी कायदा हातात घेऊ नये, हे जितके खरे आहे, तितकेच प्रशासनानेही संयम राखून कायद्याच्या चौकटीत वागणे आवश्यक आहे. सरकारची ताकद विरोध दडपण्यात नसते; तर विरोध ऐकून त्यावर योग्य उत्तर देण्यात असते.
आज २३ जुलैला दिल्लीतील आंदोलन एका निर्णायक वळणावर आहे. एका बाजूला सरकारकडून चर्चेची तयारी, दुसऱ्या बाजूला आंदोलकांच्या मागण्यांवरील ठाम भूमिका आणि तिसऱ्या बाजूला वाढता राजकीय हस्तक्षेप. या तिन्हींच्या छेदनबिंदूवर विद्यार्थ्यांचे भविष्य उभे आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात आंदोलनासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे आता या संघर्षाला कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने तोडगा काढण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित घटकांवर आहे. या आंदोलनाचा शेवट कोणाच्या विजयाने किंवा पराभवाने होऊ नये, विजय झाला पाहिजे तो विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचा. प्रश्नपत्रिका फुटली की केवळ एक परीक्षा भ्रष्ट होत नाही, तर समान संधीचा घटनात्मक अधिकार जखमी होतो. एका विद्यार्थ्याची मेहनत जर पैशाच्या आणि गैरप्रकाराच्या शक्तीसमोर हरली, तर त्याचा पराभव केवळ त्या विद्यार्थ्याचा नसतो. तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा पराभव असतो. म्हणून प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रत्येक आरोपाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, दोषी कोणीही असो त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, यासाठी अभेद्य, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था उभी केली पाहिजे.
देशाला आंदोलनाची आग नको, तर न्यायाचा प्रकाश हवा आहे. विद्यार्थ्यांना संघर्ष नको तर विश्वास हवा आहे. सरकारला विरोध नको असेल, तर जनतेचे प्रश्न ऐकावे लागतील आणि विद्यार्थ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागू नये असे वाटत असेल, तर त्यांच्या भविष्याची हमी घोषणांमधून नव्हे, तर कृतीतून द्यावी लागेल. कारण राष्ट्राची खरी उभारणी केवळ संसद भवनाच्या भिंतींवर होत नाही तर ती उभी राहते विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यातील स्वप्नांवर, पालकांच्या विश्वासावर आणि गुणवत्तेला मिळणाऱ्या न्यायावर. आता वेळ आहे आंदोलनाचा आवाज दाबण्याची नव्हे, तर तो ऐकण्याची आश्वासन देण्याची नव्हे, तर उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशाच्या भावी पिढीच्या भविष्याला न्याय देण्याची!
प्रवीण बागडे
नागपूर
