मुंबई: विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चे हप्ते देण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मागासवर्गीय समाजाच्या हक्काच्या निधीवर दरोडा टाकला आहे. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) कल्याणासाठी राखीव असलेला तब्बल ३४४.७४ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करून तो महिला व बालविकास विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी झाला असून, महायुती सरकारच्या या निर्णयावर सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून जोरदार ताशेरे ओढले जात आहेत.
आतापर्यंत १ हजार २६२ कोटींचा निधी वळवला
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर आहे. त्यापैकी ३४४.७४ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आले असून, या निधीचा वापर अपूर्ण किंवा थकीत हप्ते देण्यासाठी केला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, महायुती सरकारने सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवण्याची ही पहिली वेळ नाही:
फेब्रुवारी २०२६: ९८.४५ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले.
वर्ष २०२५ (विविध टप्प्यांत): ८२० कोटी रुपये वळवण्यात आले.
एकूण रक्कमेची पळवापळवी: आतापर्यंत तब्बल १ हजार २६२ कोटी रुपयांचा मागासवर्गीय निधी इतरत्र वळवण्यात आला आहे.
शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांचे बजेट धोक्यात
नियम व कायद्यानुसार, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात थेट दिला जातो आणि तो इतर कोणत्याही योजनेसाठी किंवा कामासाठी वळवता येत नाही. तरीही सरकारने केलेल्या या नियमबाह्य कारभारामुळे:
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती, निवासी शाळा आणि वसतिगृहांचा दैनंदिन खर्च, दलित वस्ती सुधार योजना आणि सामाजिक विकास प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विरोधकांचा हल्लाबोल; सत्ताधाऱ्यांमध्येही अस्वस्थता
सरकारची ही कृती पूर्णपणे मनमानी, घटनाबाह्य आणि मागासवर्गीय विरोधी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षासह इतर सर्व विरोधी पक्षांनी केला आहे. हा निधी तात्काळ मूळ विभागाला परत करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे, यापूर्वी सत्ताधारी पक्षातील मंत्री संजय शिरसाट यांनीही अशा प्रकारे सामाजिक न्यायाचा निधी वळवण्यावर जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.
लाभार्थी घटले, तरी निधीची चणचण कायम
सरकारने ई-केवायसी (e-KYC) आणि कडक छाननी लागू केल्यामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या २.४८ कोटींवरून थेट १ कोटी ६६ लाखांवर घसरली आहे. तरीसुद्धा ही योजना चालवण्यासाठी महायुती सरकारला इतर कल्याणकारी विभागांच्या निधीची पळवापळवी करावी लागत असल्याचे या जीआरमुळे उघड झाले आहे.
– ब्युरो रिपोर्ट, युवा प्रभाव न्यूज
