पुणे: शासनाच्या अधिकृत मंजुरीनंतरही पुण्यातील उंड्री येथील नामांकित ‘युरो स्कूल’ (EuroSchool, Undri) प्रशासनाने एका ५ वर्षीय बालकाला शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE २५% राखीव कोटा) प्रवेश देण्यास उद्दामपणे नकार दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हक्काच्या मोफत प्रवेशासाठी ५०,००० रुपयांची रोख रक्कम मागितल्याचा आणि त्याची पावती मागताच प्रवेश नाकारल्याचा गंभीर आरोप पीडित बालकाच्या २८ वर्षीय मातेने केला आहे.
या अन्यायाविरोधात न्याय मिळवण्यासाठी हताश झालेल्या मातेने पुणे जिल्हाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालक, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी आणि पोलिसांकडे धाव घेतली आहे. या घटनेमुळे पुण्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील ‘RTE कक्षात‘ पालकांचा तीव्र आक्रोश आणि संताप पाहायला मिळाला.
नेमके प्रकरण काय आहे?
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी पीडित महिलेच्या ५ वर्षांच्या मुलाची शासनाच्या आरटीई (RTE) लॉटरी पद्धतीद्वारे ‘युरो स्कूल, उंड्री‘ येथे इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी निवड झाली होती. शासकीय पडताळणी समितीनेही तिच्या सर्व कागदपत्रांची कसून तपासणी करून या प्रवेशाला अधिकृत मंजुरी दिली होती व तिला ‘ॲडमिट लेटर’ देखील मिळाले होते.
पावती मागताच शाळेचा सुडबुद्धीने नकार!
पीडित मातेने केलेल्या आरोपानुसार, जेव्हा ती मुलाच्या प्रवेशासाठी शाळेत गेली, तेव्हा शाळा प्रशासनाने तिच्याकडे ५०,००० रुपयांची रोख रक्कम (Cash) मागितली. महिलेने या रकमेची अधिकृत पावती मागितली आणि ऑनलाइन पेमेंट करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, तिने पावती मागताच शाळा प्रशासनाचे पित्त खवळले. त्यांनी रोख रक्कम स्वीकारण्यास आणि मुलाला प्रवेश देण्यास थेट नकार दिला व तिला तेथून हाकलून लावले. एवढेच नव्हे तर, पावती मागितल्याचा राग मनात धरून शाळेने सूडबुद्धीने पालकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या वैधतेवर आणि त्यांच्या कौटुंबिक बाबींवर नको ते आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली.
शिक्षण विभागाच्या आदेशांना ‘युरो स्कूल’कडून केराची टोपली!
हे प्रकरण पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पोहोचल्यानंतर, विभागाने २३ मे २०२६ रोजी ‘युरो स्कूल’ला एक कडक आणि अधिकृत पत्र पाठवले होते. या पत्रात शिक्षण विभागाने शाळेला दोन स्पष्ट निर्देश दिले होते:
1. फेरतपासणीचा अधिकार नाही: शासकीय पडताळणी समितीने आधीच मंजूर केलेल्या कागदपत्रांची पुन्हा स्वतंत्रपणे फेरपडताळणी करण्याचा अधिकार कोणत्याही खाजगी शाळेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याला तात्काळ प्रवेश देण्यात यावा.
2. मान्यता रद्द करण्याचा इशारा: वैध कारणाशिवाय प्रवेश नाकारल्यास आरटीई (RTE) कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्यासह इतर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
तथापि, शिक्षण विभागाच्या या स्पष्ट इशाऱ्याला आणि आदेशांना युरो स्कूलने सरळ केराची टोपली दाखवली असून, अद्यापही त्या मुलाला प्रवेश दिलेला नाही.
“शिक्षणाधिकाऱ्यांचे शाळेसोबत लागेबांधे आहेत का?” – आरटीई कक्षात मातेचा संताप
गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून ही महिला आपल्या चिमुरड्याच्या हक्काच्या प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाचे उंबरठे झिजवत आहे. अखेर संयम सुटल्याने ही पीडित माता शिक्षण अधिकाऱ्यांना थेट पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेली, मात्र तरीही अद्याप या धनदांडग्या शाळेविरोधात गुन्हा दाखल झालेला नाही.
प्राथमिक शिक्षण संचालक गोसावी साहेबांनी स्वतः “शाळेने प्रवेश दिला नाही तर तात्काळ गुन्हा दाखल करा” असे आदेश दिलेले असताना आणि जिल्हा परिषदेचेही तसे पत्र असताना स्थानिक अधिकाऱ्यांनी शाळेला पाठीशी घालत आणखी तीन दिवसांची मुदत दिली. यावर संतप्त होऊन त्या मातेने अधिकाऱ्यांना जाहीर जाब विचारला, “तुम्ही कोणत्या अधिकाराखाली शाळेला मुदत दिली? तुम्ही शाळेच्या दबावाखाली काम करत आहात का की तुमचे त्यांच्याशी काही लागेबांधे आहेत? माझ्या मुलाचे शैक्षणिक वर्ष वाया जात असून शाळेवर गुन्हा दाखल करा आणि माझ्या मुलाला प्रवेश द्या!”
RTE च्या माध्यमातून गरिबांच्या मुलांना मोठ्या शाळांमध्ये शिकण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्या शासकीय यंत्रणेला खाजगी शाळांनी कसे वेठीस धरले आहे, याचे हे विदारक चित्र आहे. आता पुणे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासन या मुजोर ‘युरो स्कूल’वर गुन्हा दाखल करून त्या ५ वर्षांच्या चिमुरड्याला त्याचा घटनात्मक अधिकार मिळवून देणार का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
