नवी दिल्ली : देशभरात सातत्याने वाढणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या आणि रेबीजच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मानवी जीवनासाठी गंभीर धोका ठरणारे, पिसाळलेले (Rabid) आणि अतिशय आजारी किंवा असाध्य वेदनांनी ग्रस्त असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना आता ‘दयामरण’ (Euthanasia) देण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध राज्यांमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी लहान मुलांवर आणि नागरिकांवर जीवघेणे हल्ले केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या. यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्राण्यांबद्दल दयाभाव असणे गरजेचे आहे, मात्र मानवी जीवनाची सुरक्षा आणि आरोग्य यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.
कोणाला मिळणार दयामरण?: केवळ जे कुत्रे पिसाळलेले आहेत, ज्यांच्यामुळे मानवी जीवाला थेट धोका आहे किंवा जे अत्यंत आजारी असून बरे होऊ शकत नाहीत, अशाच कुत्र्यांना दयामरण दिले जाईल.
नियमांचे पालन अनिवार्य: कुत्र्यांना दयामरण देण्याची ही प्रक्रिया अत्यंत वेदनाहीन पद्धतीने आणि तज्ज्ञ पशुवैद्यकांच्या (Veterinary Doctors) देखरेखीखालीच करावी लागेल.
स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी: महानगरपालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाने अशा कुत्र्यांची ओळख पटवून योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नसबंदी मोहीम वेगवान करा: दयामरणाची परवानगी देतानाच, भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांची नसबंदी (Sterilization) आणि लसीकरण मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मिश्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीखाली जगणाऱ्या लाखो नागरिकांना आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दुसरीकडे प्राणीप्रेमी आणि प्राण्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्थांकडून या निर्णयावर काही प्रमाणात आक्षेप किंवा चिंता व्यक्त केली जाण्याची शक्यता आहे.
हा निकाल म्हणजे मानवी हक्क आणि प्राण्यांचे कल्याण यामध्ये संतुलन साधण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न मानला जात आहे.
नवनवीन अपडेट्ससाठी वाचत राहा ‘युवा प्रभाव’ – तरुण भारताचा नवा आवाज!
वाचा आणि शेयर करा…
