अग्रलेख: दादर स्थानकाच्या नामांतराचा गोंधळ: नजरचूक की राजकीय चाचपणी?

216

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एखाद्या भावनिक आणि ऐतिहासिक विषयाला हात घालताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असते. मात्र, सध्या राज्यात दादर स्थानकाच्या नामांतरावरून जो गोंधळ निर्माण झाला आहे, त्याने अनेक राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांना तोंड फोडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या अत्यंत चाणाक्ष, अभ्यासू आणि कायदेशीर बाबींची सखोल जाण असलेल्या नेत्याकडून अगोदर ‘दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव चैत्यभूमी होणार’ असे वक्तव्य केले जाणे आणि त्यानंतर काही काळातच ‘दादर रेल्वे स्थानक नव्हे, तर दादर मेट्रो स्थानकाचे नाव चैत्यभूमी होणार’ असे स्पष्टीकरण येणे, ही बाब केवळ तांत्रिक नजरचूक मानायची की यामागे काही वेगळे राजकीय आडाखे होते, यावर आता जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

नेमका गोंधळ काय आणि संशय का निर्माण झाला?

दादर हे केवळ मुंबईचे एक रेल्वे स्थानक नाही, तर ते महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण भूमीचे म्हणजेच ‘चैत्यभूमीचे’ प्रवेशद्वार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आंबेडकरी अनुयायांची दादर रेल्वे स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ नाव देण्याची मागणी प्रलंबित आहे. अशा संवेदनशील पार्श्वभूमीवर, थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून जेव्हा रेल्वे स्थानकाच्या नामांतराची घोषणा होते, तेव्हा कोट्यवधी अनुयायांच्या भावना आणि अपेक्षा उंचावणे स्वाभाविक आहे.

मात्र, जेव्हा या घोषणेवरून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आणि प्रशासकीय स्तरावर हालचालींचा वेग तपासला गेला, तेव्हा अचानक ‘रेल्वे स्थानक नाही तर मेट्रो स्थानक’ असा यू-टर्न घेण्यात आला. यावरून आंबेडकरी चळवळीतील अभ्यासक आणि विरोधकांकडून दोन प्रमुख आक्षेप घेतले जात आहेत:

अभ्यासपूर्ण नेत्याकडून अशी चूक कशी?: देवेंद्र फडणवीस हे राजकारणातील एक धुरंधर व्यक्तिमत्त्व मानले जातात. रेल्वे स्थानकाचे नामांतर हे केंद्र सरकारच्या आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते, तर मेट्रो स्थानकाचे नाव राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येऊ शकते, हा मूलभूत प्रशासकीय फरक त्यांना ठाऊक नसेल, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्यामुळे ही ‘चूक’ होती की जाणीवपूर्वक केलेली राजकीय चाचपणी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जनभावनांचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न (Litmus Test)?: अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी निवडणुकांच्या किंवा राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी समाज आणि इतर स्थानिक घटकांच्या प्रतिक्रिया कशा उमटतात, याची चाचपणी करण्यासाठी तर हा मुद्दा पुढे आणला गेला नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

सामाजिक सलोखा आणि नामांतराचे राजकारण

महाराष्ट्रात यापूर्वीही अनेक शहरे आणि स्थानकांच्या नामांतरावरून मोठे वादंग निर्माण झाले आहेत. दादर स्थानकाच्या नावाचा विषय पुढे आल्यानंतर काही घटकांकडून याला पाठिंबा मिळाला, तर काही घटकांकडून ‘दादर’ हे ऐतिहासिक नाव कायम राहावे, अशी भूमिका घेतली गेली. अशा प्रकारे दोन समाजघटकांमध्ये मतभेद किंवा अस्वस्थता निर्माण होऊ शकेल असा विषय अर्धवट माहितीच्या आधारे किंवा संभ्रमावस्थेत समोर आणणे, हे कोणत्याही जबाबदार नेतृत्वाकडून अपेक्षित नसते.

दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांकडून असाही युक्तिवाद केला जात आहे की, ही केवळ बोलण्याच्या ओघात झालेली एक मानवी चूक (Slip of tongue) असू शकते. महायुती सरकारने इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भव्य स्मारकाचे काम वेगाने पुढे नेले असून, आंबेडकरी अनुयायांच्या भावनांचा आदर राखत ‘चैत्यभूमी’ हे नाव मेट्रो स्थानकाला देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याचा विपर्यास करू नये, असे स्पष्टीकरण सरकारच्या बाजूने दिले जात आहे.

लोकशाहीत पारदर्शकता महत्त्वाची

कारण काहीही असो—ती नजरचूक असो, संवादकौशल्यातील त्रुटी असो किंवा राजकीय चाचपणी—या संपूर्ण प्रकरणात सर्वसामान्य जनतेच्या आणि विशेषतः आंबेडकरी अनुयायांच्या भावनांशी खेळ झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे, हे नाकारता येत नाही. ऐतिहासिक आणि महापुरुषांच्या नावाशी जोडलेले निर्णय हे कोणत्याही राजकीय नफा-तोट्याच्या पलीकडे जाऊन, पूर्णतः पारदर्शक आणि ठोस प्रशासकीय अभ्यासाअंतीच जाहीर व्हायला हवेत.

नेत्यांच्या एका शब्दावर समाजातील मोठा वर्ग विश्वास ठेवत असतो. जेव्हा त्या शब्दांतून संभ्रम निर्माण होतो आणि नंतर सारवासारव करावी लागते, तेव्हा विश्वासार्हतेला तडा जातो. त्यामुळे यापुढे तरी सामाजिक सलोखा आणि जनभावनांचा आदर राखत, कोणत्याही मोठ्या घोषणेपूर्वी पूर्ण स्पष्टता ठेवणे हीच राज्याच्या नेतृत्वाकडून अपेक्षा असेल.

✍️ प्रफुल गोरख कांबळे 

संपादक:  युवा प्रभाव न्यूज

✉️ : Yuvaprabhav@gmail.com