(प्रफुल गोरख कांबळे) : आजचा सर्वसामान्य भारतीय नागरिक एका अशा दुष्टचक्रात अडकला आहे, जिथे त्याचे जगणे हाच एक मोठा संघर्ष बनला आहे. रोज ६०० रुपये कमवणारा मजूर, कामगार किंवा कंत्राटी कर्मचारी जेव्हा आपल्या दुचाकीत ११० रुपयांचे पेट्रोल भरतो, तेव्हा त्याच्या खिशातील १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम केवळ एका लिटर इंधनावर खर्च होते. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर एका सामान्य कुटुंबाच्या ताटातील भाकर हिरावून घेणारी विदारक वास्तविकता आहे. पण या भयानक वास्तवाकडे डोळेझाक करत सरकार जेव्हा “सर्व काही नियंत्रणात आहे” (सब कंट्रोल में है) असा दावा करते, तेव्हा ती जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. आजची ही परिस्थिती केवळ बाजारातील चढ-उतारामुळे निर्माण झालेली महागाई नाही, तर ती एका अर्थाने सर्वसामान्यांच्या खिशावर मारलेला दरोडा आणि ‘संघटित लूट’ वाटू लागली आहे.
गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत बदल झाले, तरी देशांतर्गत पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच राहिल्या. इंधनाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो आणि पर्यायाने भाजीपाला, दूध, धान्य यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडतात. एकीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राला कोट्यवधी रुपयांची करमाफी दिली जात असताना, दुसरीकडे मात्र गरिबांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या खिशातील शेवटचा रुपयाही करांच्या (Excise Duty आणि VAT) माध्यमातून ओरबाडला जात आहे. जनतेचा रक्त आटवून गोळा होणारा हा महसूल नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी वापरला जात आहे, हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
सरकारचे ‘कंट्रोल’ नक्की कशावर आहे? बेरोजगारी नियंत्रणाबाहेर गेली आहे, महागाईचा आलेख सातत्याने उंचावत आहे आणि रुपयाचे मूल्य घसरत आहे. तरीही, सत्ताधाऱ्यांकडून सातत्याने आकड्यांची जादूगिरी करून विकास होत असल्याचे चित्र रंगवले जाते. डिजिटल इंडिया आणि महासत्तेची स्वप्ने दाखवत असताना, ६०० रुपये रोज कमावणाऱ्या माणसाला संध्याकाळी घरी जाताना मुलांसाठी दूध आणि भाजी खरेदी करताना शंभर वेळा विचार करावा लागतो, हे कोणत्या विकासाचे लक्षण आहे? जेव्हा देशातील लाखो तरुण रोजगारासाठी भटकत आहेत आणि सामान्य कुटुंब प्रमुख महिन्याचे बजेट जुळवताना हवालदिल झाला आहे, तेव्हा सरकारची ही शांतता आणि ‘आलबेल’ असल्याचा आव आणणे संतापजनक आहे.
आता वेळ आली आहे की सरकारने केवळ आश्वासनांचे फुगे हवेत न सोडता जमिनीवरील वास्तवाचा स्वीकार करावा. महागाई ही नैसर्गिक आपत्ती नसून ती चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे फलित आहे. जोपर्यंत इंधन दरवाढ आटोक्यात आणली जात नाही आणि सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही, तोपर्यंत जनतेचा हा आक्रोश शांत होणार नाही. लोकशाहीत जनता हीच जनार्दन असते. जनतेला गृहीत धरून चालवलेली ही ‘संघटित आर्थिक कोंडी’ जर अशीच सुरू राहिली, तर महागाईच्या आगीत होरपळणारा सामान्य माणूस आपला रोष व्यक्त केल्याशिवाय राहणार नाही, हाच या परिस्थितीचा गर्भित इशारा आहे.
– प्रफुल गोरख कांबळे
संपादक : युवा प्रभाव न्यूज.
www.YuvaPrabhav.Com
An Independent Marathi news Portal
