भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि मतदार पडताळणी यंत्रणा (व्हीव्हीपॅट) यांचा वापर गेल्या दोन दशकांपासून मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते ही प्रणाली जलद, अचूक आणि पारदर्शक आहे. मात्र प्रत्येक निवडणुकीनंतर ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित होताना दिसतात. अलीकडेच पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी काही राजकीय पक्ष आणि सामाजिक गटांकडून करण्यात आली. त्याच अनुषंगाने उत्तर प्रदेशातील २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका मतपत्रिकेवर घ्याव्यात का, हा प्रश्न आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला आहे. या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. कारण हा मुद्दा थेट लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेशी आणि मतदारांच्या मनातील निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच्या विश्वासाशी संबंधित आहे.
भारतासारख्या विशाल लोकशाही राष्ट्रात निवडणुका म्हणजे जगातील सर्वात मोठा लोकशाही उत्सव. लाखो कर्मचारी, हजारो उमेदवार आणि कोट्यवधी मतदार या प्रक्रियेत सहभागी होतात. अशा परिस्थितीत मतपत्रिकेऐवजी ईव्हीएमचा वापर सुरू करण्यामागे अनेक व्यावहारिक कारणे होती. मतमोजणीतील विलंब, मोठ्या प्रमाणावर होणारे अवैध मतदान, मतपत्रिका लुटणे, बनावट मतदान आणि मतमोजणीतील मानवी चुका या समस्यांवर उपाय म्हणून ईव्हीएमचा स्वीकार करण्यात आला. खरे तर ईव्हीएममुळे निवडणूक निकाल काही तासांत जाहीर होऊ लागले. खर्चात बचत झाली. मतपत्रिकांच्या छपाईवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचला. मतदान केंद्रांवरील व्यवस्थापन सुलभ झाले. त्यामुळे निवडणूक आयोग ईव्हीएम प्रणालीचे सातत्याने समर्थन करत आला आहे.
परंतु दुसरी बाजूही दुर्लक्षित करता येणार नाही. अनेक राजकीय पक्ष, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही तज्ज्ञ आणि नागरिक संघटना ईव्हीएमबाबत शंका व्यक्त करत आहेत. त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शंभर टक्के त्रुटीमुक्त असू शकत नाही. यंत्रामध्ये फेरफार झाला नाही याची खात्री जनतेला कशी मिळणार? निवडणुकीतील पराभवानंतर अनेक पक्षांनी ईव्हीएमवर आरोप केले आहेत. विशेष म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळ्या काळात अशा शंका व्यक्त केल्या आहेत. याच ठिकाणी प्रश्न फक्त ईव्हीएमचा राहत नाही तर तो लोकशाहीतील विश्वासाचा बनतो. एखादी निवडणूक निष्पक्ष झाली असली तरी जनतेच्या मनात संशय निर्माण झाला तर लोकशाही कमकुवत होते. निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास हा निकालापेक्षा अधिक महत्त्वाचा असतो.
मतपत्रिकेच्या समर्थनार्थ बोलणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की कागदी मतपत्रिका हा सर्वसामान्य नागरिकाला सहज समजणारा आणि पडताळता येणारा पर्याय आहे. मतदाराने दिलेले मत प्रत्यक्ष कागदावर नोंदवले जाते. आवश्यक असल्यास पुन्हा मोजणी करता येते. त्यामुळे पारदर्शकता वाढते. जगातील अनेक विकसित देश आजही कागदी मतपत्रिकांचा वापर करतात, हेही या गटाचे प्रमुख म्हणणे आहे. मात्र मतपत्रिका प्रणालीही निर्दोष नव्हती. भारताने अनेक दशकांपर्यंत मतपत्रिकेवर निवडणुका घेतल्या आणि त्या काळात बूथ कॅप्चरिंग, मतपेट्या पळविणे, खोट्या मतांची भर घालणे आणि मतमोजणीतील वाद यासारख्या गंभीर समस्या वारंवार समोर आल्या. अनेक ठिकाणी निवडणूक निकालांसाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असे. त्यामुळे फक्त मतपत्रिका आली म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील, असेही म्हणता येणार नाही.
यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदारांच्या शंका दूर करण्यासाठी कोणती उपाययोजना करता येईल? लोकशाहीत जनतेचा विश्वास सर्वोच्च असतो. जर मोठा वर्ग ईव्हीएमबद्दल प्रश्न विचारत असेल तर त्यांना “तुमच्या शंका चुकीच्या आहेत” असे म्हणून गप्प बसवणे योग्य नाही. उलट अधिक पारदर्शकता, अधिक पडताळणी आणि अधिक सार्वजनिक सहभाग यावर भर दिला पाहिजे. आज व्हीव्हीपॅट प्रणाली अस्तित्वात आहे. मतदाराने दिलेले मत काही सेकंदांसाठी स्क्रीनवर दिसते आणि त्याची कागदी नोंदही तयार होते. परंतु प्रत्यक्षात सर्व व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्यांची मोजणी केली जात नाही. त्यामुळे अनेकांचे समाधान होत नाही. जर निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅट पडताळणीचे प्रमाण वाढवले किंवा विशिष्ट परिस्थितीत सर्व मतांची कागदी पडताळणी करण्याची यंत्रणा विकसित केली, तर अनेक शंका दूर होऊ शकतात.
उत्तर प्रदेशासारख्या विशाल राज्यात २०२७ मध्ये मतपत्रिकेवर निवडणूक घेणे हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नाही तर तो आर्थिक, प्रशासकीय आणि सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित आहे. कोट्यवधी मतपत्रिका छापणे, त्यांचे वितरण, सुरक्षित साठवणूक, मतमोजणी आणि निकाल प्रक्रिया यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ व खर्च लागेल. त्यामुळे मतपत्रिकेच्या बाजूने बोलणाऱ्यांनी या व्यावहारिक बाबींचाही विचार करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे ईव्हीएम समर्थकांनीही जनतेच्या प्रश्नांना अहंकारी पद्धतीने नाकारण्याऐवजी त्यांची उत्तरे देण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग, तंत्रज्ञ आणि राजकीय पक्ष यांनी एकत्र येऊन अधिक विश्वासार्ह आणि सर्वमान्य प्रणाली निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आज गरज आहे ती ईव्हीएम विरुद्ध मतपत्रिका या संघर्षाची नाही, तर निष्पक्ष आणि सर्वमान्य निवडणूक प्रक्रियेची. कोणतीही प्रणाली अंतिम सत्य नसते. काळानुसार सुधारणा कराव्या लागतात. जर जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी मतपत्रिका, व्हीव्हीपॅट किंवा अन्य कोणती तांत्रिक सुधारणा आवश्यक असेल, तर त्यावर खुली चर्चा होणे आवश्यक आहे.
लोकशाही केवळ मतदानाने जिवंत राहत नाही तर ती विश्वासाने जिवंत राहते. मतदाराला आपल्या मताचा सन्मान होत असल्याची खात्री वाटली पाहिजे. निवडणुकीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो हा दुय्यम मुद्दा आहे, परंतु निकाल कसा लागला याबद्दल सर्वांना समाधान असणे हा प्राथमिक मुद्दा आहे. २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेशात मतपत्रिकेवर मतदान व्हावे की ईव्हीएमवर, याचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग आणि कायदे करणाऱ्या संस्थांना घ्यायचा आहे. मात्र या चर्चेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, भारतीय मतदार आता अधिक सजग झाला आहे. तो फक्त मतदान करत नाही, तर मतदान प्रक्रियेबाबतही प्रश्न विचारत आहे. आणि प्रश्न विचारणारा नागरिक हीच सशक्त लोकशाहीची खरी ओळख आहे.
लेखक : प्रवीण बागडे,
नागपूर, महाराष्ट्र
ईमेल : pravinbagde@gmail.com
