मुंबई: राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या पोलीस बांधवांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पोलिसांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी १७६८.०८ कोटी रुपयांच्या घरबांधणी अग्रीमाला (Housing Advance) मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ५,४५९ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महायुती सरकारचा मोठा दिलासा
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, जनतेच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या पोलिसांना हक्काचे घर मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे हा निधी तातडीने मंजूर करण्यात आला आहे.
खंडित झालेली योजना पुन्हा सुरू
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की २०१४-२०१९ चा कार्यकाळ या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याज सवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली होती. मध्यंतरीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही महत्त्वाची योजना बंद करण्यात आली होती.
महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, आता हजारो पोलिसांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत आहे.
पोलिसांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे आमचे कर्तव्य आहे. २०१४ पासून सुरू केलेला घरांचा हा ध्यास आम्ही पूर्णत्वास नेणार आहोत. हा निधी मंजूर झाल्यामुळे पोलीस दलात आनंदाचे वातावरण आहे. असा आशावाद यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
या निर्णयामुळे पोलीस गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी गती येणार असून, रखडलेले घरांचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.
