भारताची ओळख विविधतेत एकता जपणाऱ्या राष्ट्राची आहे. या भूमीवर भगवान बुद्धांनी करुणेचा मार्ग दाखवला, महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी समतेची मशाल प्रज्वलित केली आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेची मूल्ये राष्ट्राला दिली. त्यामुळे भारताचा खरा आत्मा हा विभाजनाचा नव्हे, तर समानतेचा आहे. तरीही इतिहासात अनेकदा अशी विचारसरणी पुढे आली की, जिने समाजातील जन्माधारित श्रेणी व्यवस्थेला मान्यता दिली. अनेक सामाजिक सुधारक आणि आंबेडकरी विचारवंतांच्या मते, अशा प्रवाहांमुळे वंचित, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांना दीर्घकाळ सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विषमतेचा सामना करावा लागला. या ऐतिहासिक अनुभवामुळेच भारतीय संविधानाने समान संधी आणि सामाजिक न्याय यांना केंद्र स्थानी स्थान दिले.
आज पुन्हा काही ठिकाणी समाजातील विविध घटकांना एकमेकांविरुद्ध उभे करण्याचे प्रयत्न होत आहे. विकास, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, शेती, उद्योग आणि महागाई यां सारख्या मूलभूत प्रश्नांवर व्यापक चर्चा होण्याऐवजी समाजाला भावनिक आणि जातीय वादांमध्ये अडकवले गेले, तर त्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांनाच बसतो. आरक्षण ही व्यवस्था कोणावर उपकार म्हणून निर्माण झालेली नाही. ती शतकानुशतके झालेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक वंचिततेला घटनात्मक उत्तर म्हणून स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेबाबतचा कोणताही विचार हा संविधान, पुरावे आणि सामाजिक वास्तव यांच्या आधारेच व्हायला हवा. समाजात संशय आणि संघर्ष वाढवणाऱ्या कोणत्याही भूमिकेकडे जागरूकतेने पाहणे ही लोकशाहीची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला “शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा” हा संदेश कोणत्याही समाजा विरुद्ध नव्हता, तो अन्याय, अज्ञान, विषमता आणि शोषणा विरुद्ध होता. म्हणूनच संघर्ष हा व्यक्ती किंवा जातीं विरुद्ध नसून अन्यायकारक विचार, भेदभाव आणि असमानते विरुद्ध असला पाहिजे. आज गरज आहे ती संविधाननिष्ठ समाज उभारण्याची. जातीच्या नावावर मतभेद वाढवण्याची नव्हे, तर समतेच्या आधारावर विश्वास निर्माण करण्याची. द्वेषाचे राजकारण नव्हे, तर विकासाचे राजकारण करण्याची. कारण भारताचे भविष्य मनुष्याला जन्मावरून नव्हे, तर गुणवत्तेवर, संधीवर आणि घटनात्मक अधिकारांवर मोजणाऱ्या विचारांतच सुरक्षित आहे. लोकशाही तेव्हाच मजबूत होते, जेव्हा समाजातील सर्व घटक समान सन्मानाने उभे राहतात. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि सर्व वंचित घटकांनी संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूल्यां भोवती अधिक संघटित होणे ही काळाची गरज आहे.
लेखक – सतिश वागरे
प्रवक्ता
राष्ट्रीय एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थी व युवा मोर्चा
