मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची राजधानी नाही, तर ते देशाचे आर्थिक हृदय आहे. या शहराने आजवर अठरापगड जाती, धर्म आणि विविध प्रांतांतील लोकांना आपल्या कवेत सामावून घेतले आहे. मराठी माणसाच्या आदरातिथ्यामुळे आणि विशाल दृष्टिकोनामुळे येथे आलेला प्रत्येक समाज आर्थिकदृष्ट्या स्थिरावला, समृद्ध झाला. मात्र, गेल्या काही काळापासून या महानगरामध्ये अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि पद्धतशीरपणे काही वाद उकरून काढले जात आहेत. कधी सोसायटीमध्ये मराठी माणसाला घर नाकारल्याचा वाद, कधी मांसाहारावरून (Non-veg) झालेला वाद, तर कधी सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाऊ घालण्याच्या हट्टापायी आरोग्याशी खेळण्याचा वाद! आता यात ‘पांढऱ्या पट्ट्यांच्या’ नव्या वादाची भर पडली आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर सार्वजनिक ठिकाणी जैन मुनींच्या चातुर्मास प्रवासाच्या नावाखाली किंवा धार्मिक विधींसाठी थेट पांढरे पट्टे ओढले जाणे आणि त्यावरून जैन विरुद्ध मराठी असा वाद पेटणे, हे या जागतिक दर्जाच्या शहराच्या सामाजिक सलोख्याला तडे देणारे आहे.
मुळात प्रश्न असा पडतो की, हे वाद अचानक का निर्माण होत आहेत? आणि यामागे नेमके काय षड्यंत्र असू शकते? मुंबई हे शहर आर्थिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत मोक्याचे आहे. या शहरावर ताबा मिळवणे किंवा येथील मूळ भूमिपुत्रांना, म्हणजेच मराठी माणसाला दुय्यम स्थानावर ढकलणे, हा यामागील एक छुपा अजेंडा तर नाही ना, अशी रास्त शंका आता उपस्थित होऊ लागली आहे. जैन समाज हा मुंबईतील एक अत्यंत श्रीमंत आणि व्यापारी दृष्ट्या बलाढ्य समाज आहे. उद्योग-व्यवसायात प्रगती करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे; परंतु आर्थिक सुबत्ता आली म्हणजे कायद्यापेक्षा स्वतःला मोठे समजणे किंवा सार्वजनिक जागांवर स्वतःच्या धार्मिक संकल्पना लादणे, ही थेट दादागिरी आहे. जैन मुनींचा किंवा त्यांच्या धार्मिक आचरणाचा सन्मान राखलाच पाहिजे, यात दुमत नाही. परंतु, त्यांच्या चालण्याच्या मार्गावर पांढरे पट्टे ओढून सार्वजनिक रस्त्यांचे आणि फुटपाथचे विद्रूपीकरण करण्याचा अधिकार या समाजाला किंवा त्यांच्या नेत्यांना कुणी दिला?
हा वाद केवळ एका पांढऱ्या पट्ट्यापुरता मर्यादित नसून, त्यामागे मुंबईवर अप्रत्यक्षपणे स्वतःचा हक्क किंवा हुकूमशाही गाजवण्याचा हा एक सुप्त प्रयत्न दिसतो आहे. ‘आम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहोत, त्यामुळे आम्ही शहराचे नियम, खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि सार्वजनिक जागा आपल्या हिशोबाने नियंत्रित करू शकतो,’ हा अहंकार या वादांमधून डोकावताना दिसतो. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट भागात बहुसंख्य म्हणून हा समाज स्थिरावतो, तेव्हा तिथे मांसाहार करणाऱ्या मराठी किंवा इतर नागरिकांना घरे नाकारणे, त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे, असे प्रकार घडतात. हा उघडउघड दादागिरीचा प्रकार असून, मुंबईच्या मूळ सर्वसमावेशक संस्कृतीवर (Cosmopolitan Culture) घाला घालणारा आहे.
अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर आपले स्थानिक प्रशासन, विशेषतः बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि पोलीस यंत्रणा नेमकी काय करत आहे? खाजगी सोसायट्यांनी किंवा धार्मिक संस्थांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर असे अतिक्रमण करेपर्यंत प्रशासन झोपलेले असते का? की धनदांडग्यांच्या दबावाखाली किंवा राजकीय वरदहस्तामुळे या धडधडीत बेकायदेशीर कृत्यांकडे कानाडोळा केला जातो? प्रशासनाची हीच सुप्त संमती अशा वादांना खतपाणी घालत असते.
जैन समाजाने हे विसरता कामा नये की, अहिंसा आणि अनेकांतवादाची शिकवण देणाऱ्या धर्माचे आचरण करताना इतरांच्या स्वातंत्र्याला आणि अधिकारांना ठेच पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. मुंबई ही सर्वांची आहे, पण या शहराचे मूळ मालक आणि भूमिपुत्र मराठी बांधव आहेत. जर आर्थिक ताकदीच्या जोरावर कोणी मुंबईकरांच्या संस्कृतीवर, खाण्यापिण्याच्या सवयींवर आणि हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला कायदेशीर भाषेत उत्तर देणे गरजेचे आहे. हे असले कृत्रिम वाद उकरून काढून शहराचे वातावरण गढूळ करणाऱ्या षड्यंत्रकारी शक्तींना वेळीच ठेचले पाहिजे, अन्यथा मुंबईतील हा सामाजिक सलोखा कायमचा धोक्यात येईल.
संपादक : प्रफुल गोरख कांबळे
युवा प्रभाव न्यूज.
An Independent Marathi news Portal
