मुंबई: पाऊस कमी झाल्यामुळे राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून आणखी ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. एकूण ५० महसूल मंडळातील ही गावे असून या गावात तातडीने दुष्काळ निवारण उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश आज देण्यात आले. या गावातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून कर्ज वसुलीलाही स्थगिती दिली जाणार आहे.
महसूल आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील दुष्काळ निवारणासाठी नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या गुरूवारी पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय या बैठकीत संपूर्ण राज्यातील दुष्काळी स्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या दुष्काळी संहितेनुसार ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
या बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी व जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय आदी यावेळी उपस्थित होते.
