भारतातील प्रमुख बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एक पेन ड्राईव्ह निवडणूक आयोगाला सुपूर्द केला आहे. एका बंद लिफाफ्यामध्ये पेन ड्राईव्ह, त्याचा पासवर्ड आणि दोन पीडीएफ फाईलचं प्रिंट आऊट असा दस्तावेज एसबीआयने निवडणूक आयोगाकडं सोपवला आहे.
निवडणूक रोखे योजना अर्थात इलेक्टोरल बाँडमध्ये कोणत्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने, कोणत्या राजकीय पक्षाला, कधी आणि किती रुपयांचा निवडणूक निधी दिला, याची माहिती या पेन ड्राईव्हमध्ये आहे. येत्या 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ही सगळी माहिती निवडणूक आयोग आपल्या वेबसाईटवर अपलोड करणार आहे. एसबीआयने एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या काळात तब्बल 22 हजार 217 इलेक्टोरल बॉन्ड विकले. त्यापैकी 22 हजार 30 बॉन्डमधील पैसा संबंधित राजकीय पक्षांच्या अकाऊंटमध्ये जमा झालाय. तर ज्या 187 बॉन्डचं पेमेंट अद्याप झालेलं नाही, त्यातला निधी पंतप्रधान सहाय्यता निधीत जमा करण्यात आलाय.
सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर ही सगळी गोपनीय माहिती पहिल्यांदाच उघड होणार आहे. ही सगळी माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे, असं शपथपत्र एसबीआयचे चेअरमन दिनेश कुमार खरा यांनी सुप्रीम कोर्टाला मंगळवारी दिले आहे.
इलेक्टोरल बॉन्ड योजना घटनाबाह्य आणि माहिती अधिकाराच्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन करणारी असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं गेल्या 15 फेब्रुवारीला दिला. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना म्हणजे हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला होता. सत्ताधारी भाजपला एकूण रकमेच्या 90 ते 95 टक्के निधी मिळाल्याचा याचिकादारांचा आक्षेप होता. एसबीआयनं इलेक्टोरल बॉन्डची सगळी माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि निवडणूक आयोगानं ती वेबसाईटवर अपलोड करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले. मात्र ही सगळी माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंतचा वेळ द्यावा, अशी मागणी करून वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न एसबीआयने केला. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ही माहिती उघड होऊ नये, यासाठी सत्ताधारी भाजपचा एसबीआयवर दबाव असल्याची चर्चा होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानं एसबीआयची विनंती धुडकावून लावली आणि एका दिवसात ही माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार आता हा तपशील पेन ड्राईव्हमधून सोपवण्यात आला आहे. आता हा पेन ड्राईव्ह 15 मार्चला काय धमाका करणार? आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा काय परिणाम होणार? याकडं आता देशातल्या जनतेचं लक्ष लागलं आहे.
