नवी दिल्ली : पीएम गती शक्ती – बहुआयामी दळणवळणासाठी राष्ट्रीय बृहद आराखडा हे एकात्मिक नियोजन आणि पायाभूत सुविधा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या समन्वित अंमलबजावणीसाठी रेल्वे आणि रस्ते यासह 16 मंत्रालयांना एकत्र आणण्यासाठी एक डिजिटल व्यासपीठ आहे. पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्यांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग/द्रुतगती मार्गांच्या विकासासाठी या मंत्रालयाच्या धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे / मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) नुसार, 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक एकूण भांडवली किंमत असणारे सर्व प्रकल्प नेटवर्क नियोजन गटासमोर (एनपीजी) त्यांच्या टिप्पण्या/सूचना आणि प्रस्तावाच्या एकूण मूल्यांकनासाठी सादर केले जातात. हरियाणा राज्यासह राष्ट्रीय द्रुतगती मार्गांचे राज्यवार तपशील परिशिष्ट-अ मध्ये आहेत.
पीएम गती शक्ती प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची खात्री करण्यासाठी, विविध मंत्रालयांमधील प्रतिनिधींसह नेटवर्क नियोजन गट तयार करण्यात आला आहे. आंतर-मंत्रालयीन समन्वयाचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
i एकात्मिक आणि समग्र पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि विकास
ii आंतर-क्षेत्रीय नियोजन समन्वय
iii संसाधनांचा प्रभावी वापर
iv पर्यावरण, जंगल, वन्यजीव इत्यादींसाठी सुव्यवस्थित आणि जलद मंजूरी.
v. एकूण लॉजिस्टिक खर्च कमी करून किंमतीमधील स्पर्धात्मकतेत वाढ
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली..
