महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर आरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात अनुसूचित जातींच्या (SC) अंतर्गत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण (Sub-categorization) करण्याच्या हालचालींमुळे राज्यातील सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या विषयाला मिळालेल्या गतीमुळे दुर्दैवाने अनुसूचित जातींमधील दोन प्रमुख आणि लढाऊ घटक असलेल्या बौद्ध/महार आणि मांग समाजांत एक प्रकारची अदृश्य तेढ निर्माण होताना दिसत आहे. दोन्ही बाजूंनी निघणारे मोर्चे, प्रति-मोर्चे आणि सोशल मीडियावरील आरोप-प्रत्यारोप हे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी आणि सर्वसमावेशक परंपरेला तडे देणारे ठरत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ एका प्रशासकीय किंवा कायदेशीर निर्णयाच्या चष्म्यातून पाहून चालणार नाही, तर यामागील खोल राजकीय डावपेच समजून घेणे गरजेचे आहे. आंबेडकरी चळवळीतील विचारवंत आणि अभ्यासकांचा असा स्पष्ट आरोप आहे की, सत्ताधाऱ्यांनी आगामी निवडणुका आणि आपले राजकीय हितसंबंध डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा हा ‘डाव’ टाकला आहे. महापुरुषांच्या विचारांनी एकत्र आलेल्या आणि हक्कांसाठी एकत्र लढणाऱ्या जातींना आपापसात झुंजत ठेवणे, हा सत्ताधाऱ्यांचा सुप्त मनसुबा असल्याचे बोलले जात आहे. ही प्रवृत्ती नवी नाही; बहुजन समाजात फूट पाडून आपली सत्ता अबाधित राखण्याची ही जुनीच ‘मनुवादी’ आणि ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीची आधुनिक आवृत्ती तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास आज वाव निर्माण झाला आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण शोषित आणि वंचित समाजाला एकाच छत्राखाली आणून ‘शेड्युल्ड कास्ट’ ही घटनात्मक ओळख दिली. हा केवळ एक कायदेशीर प्रवर्ग नव्हता, तर ती अन्यायकारक व्यवस्थेविरोधात लढणारी एकसंध शक्ती होती. आज उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली या शक्तीचे तुकडे पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे. मांग आणि बौद्ध/महार समाजातील बंधुभाव हा महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक चळवळींचा पाया राहिला आहे. एकाच वस्तीत, एकाच सुखा-दुःखात राहणाऱ्या या दोन समाजात आरक्षणाच्या टक्केवारीवरून भिंती उभ्या केल्या जात असतील, तर त्याचा थेट फायदा कोणाला होणार, याचा विचार दोन्ही समाजातील विचारवंतांनी शांत डोक्याने करण्याची गरज आहे.
आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, ते करत असताना एका हाताने दुसऱ्या हाताचे बोट छाटले जाणार नाही, याची काळजी राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी होती. सत्ताधाऱ्यांनी कोणताही ठोस सामाजिक-आर्थिक डेटा (Empirical Data) जाहीर न करता, समाजातील घटकांना विश्वासात न घेता घाईघाईने ही फूट पाडणारी भूमिका घेतल्यामुळेच हा असंतोष भडकला आहे.
आता वेळ आली आहे ती दोन्ही समाजातील तरुण, नेतृत्व आणि विचारवंतांनी संयम बाळगण्याची. सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय डावाला बळी न पडता, आपापसातील मतभेद संवादाच्या माध्यमातून सोडवणे गरजेचे आहे. जर आपण हक्कांसाठी आपापसातच लढत राहिलो, तर मूळ आरक्षणाची चौकटच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्तींचे फावेल. ‘युवा प्रभाव’च्या माध्यमातून आम्ही हेच आवाहन करू इच्छितो की, रक्ताच्या नात्यात आरक्षणाची दरी निर्माण होऊ देऊ नका. सत्ताधाऱ्यांच्या कुटील नीतीला ओळखा आणि सामाजिक ऐक्याची वज्रमूठ अधिक घट्ट करा; कारण ऐक्यातच समाजाचे हित आणि आरक्षणाचे रक्षण आहे.
