(प्रफुल गोरख कांबळे) मागील काही दिवसांत भारताच्या डिजिटल विश्वाने एक असा चमत्कार पाहिला, ज्याने देशातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षांच्या आयटी सेल्सची (IT Cells) झोप उडवली आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) या एका व्यंगात्मक मोहिमेने अवघ्या ४-५ दिवसांत तब्बल १५ दशलक्ष (१.५ कोटी) फॉलोअर्सचा टप्पा पार करत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम फॉलोअर्सलाही मागे टाकले. न्यायव्यवस्थेतील एका कथित विधानावरून तरुणांचा झालेला हा उद्रेक निव्वळ ‘मिम्स’ (Memes) पुरता मर्यादित नाही. नीट (NEET 2026) पेपरफुटी, बेरोजगारी, महागाई आणि व्यवस्थेच्या अरेरावीविरुद्ध तरुण पिढीच्या मनात खदखदणारा हा एक प्रचंड जनक्षोभ आहे.
परंतु, या अभूतपूर्व डिजिटल क्रांतीनंतर लोकशाहीच्या चौकटीत एक अत्यंत मूलभूत आणि तितकाच गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. जर व्यवस्थेविरुद्ध, विशेषतः सत्ताधारी भाजपविरुद्ध जनतेमध्ये आणि तरुणांमध्ये इतका तीव्र संताप आहे, सोशल मीडियावर त्यांना इतका प्रचंड पाठिंबा मिळतो आहे, तर मग प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात भाजपच पुन्हा पुन्हा निव्वळ बहुमताने निवडून का येतो? या विरोधाभासाचा उगम कुठे आहे?
डिजिटल जनक्षोभ विरुद्ध जमिनीवरील वास्तव
या विरोधाभासाचे पहिले उत्तर ‘सोशल मीडियाची मर्यादा’ आणि ‘प्रत्यक्ष मतदानाची आकडेवारी’ यातील फरकात लपलेले आहे. सोशल मीडियावर एखाद्या पोस्टला लाईक करणे किंवा फॉलो करणे अत्यंत सोपे असते. हा वर्ग प्रामुख्याने शहरी, सुशिक्षित आणि स्मार्टफोन वापरणारा तरुण वर्ग (Gen Z) आहे. परंतु, जेव्हा प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ येते, तेव्हा भारतातील निवडणुका केवळ सोशल मीडियाच्या ट्रेंड्सवर ठरत नाहीत. त्या ठरतात ग्रामीण भागातील मतपेढ्या, जात-धर्म-पंथ यांचे समीकरण, मोफत योजनांचे लाभार्थी (Beneficiary Politics) आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचे अफाट पैसा आणि कार्यकर्त्यांचे मजबूत नेटवर्क (Booth Management) यावर. विरोधक किंवा तरुण सोशल मीडियावर जितके सक्रिय असतात, तितके ते मतदानाच्या दिवशी घराबाहेर पडून मतदान केंद्रावर पोहोचतात का, हा मोठा प्रश्न आहे.
व्होट चोरी’ आणि ‘ईव्हीएम’ (EVM) वरील संशयाची सुई.
याच विरोधाभासातून दुसरी एक गंभीर शंका जन्म घेते, ज्याचा उल्लेख जागरूक नागरिक वारंवार करतात—तो म्हणजे व्होट चोरी’ किंवा निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता. जेव्हा देशातील लाखो तरुण रस्त्यावर आणि सोशल मीडियावर सरकारच्या धोरणांचा विरोध करतात, तरीही निवडणुकांचे निकाल मात्र एकतर्फी लागतात, तेव्हा सर्वसामान्य माणसाच्या मनात ‘माझे मत खरोखर योग्य जागी गेले का?’ अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे.
नुकत्याच घडलेल्या अनेक निवडणुकांमधील व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मोजणीची मागणी, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर उपस्थित झालेले प्रश्न आणि विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे या शंकेला अधिक बळ देतात. जर लोकशाहीत मतदारांचा आपल्या मतावर आणि यंत्रणेवरचा विश्वासच उडाला, तर ती लोकशाही केवळ नावाची उरेल. सरकार जर जनमानसातील रोष दाबण्यासाठी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करू शकते, तर निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर संशय घेण्यास विरोधकांना आणि जनतेला वाव मिळतो, हे नाकारता येत नाही.
बदलत्या राजकारणाची नांदी?
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने भाजपला फॉलोअर्सच्या संख्येत मागे टाकणे म्हणजे थेट सत्ता बदलणे नव्हे, हे जरी खरे असले तरी याला हलक्यात घेऊन चालणार नाही. हा ट्रेंड स्पष्ट करतो की, मुख्य प्रवाहातील विरोधी पक्ष जे करू शकले नाहीत, ते एका सोशल मीडिया मोहिमेने करून दाखवले—ते म्हणजे तरुणांना एका छताखाली आणणे.
जर हा सोशल मीडियावरील राग भविष्यात प्रत्यक्ष मतपेटीत परावर्तित झाला आणि निवडणूक प्रक्रिया खरोखर पारदर्शक राहिली, तर कोणत्याही बलाढ्य सत्तेला पायउतार व्हावे लागेल, हाच इतिहास आहे. तूर्तास, ‘कॉकरोच’चा हा डिजिटल डंख सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे की केवळ इंटरनेटवरील तात्पुरता बुडबुडा, हे येणारा काळच ठरवेल.
– प्रफुल गोरख कांबळे
संपादक – युवा प्रभाव न्यूज.
www.YuvaPrabhav.Com
An Independent Marathi news Portal
‘युवा प्रभाव’ – तरुण भारताचा नवा आवाज!
