देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा निर्णय ठरवणारी आणि वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रवेशद्वार मानली जाणारी नीट परीक्षा आज गंभीर संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा केवळ एक शैक्षणिक प्रक्रिया नसून आयुष्य घडवणारा टप्पा असतो. परंतु, या परीक्षेत झालेल्या कथित पेपरफुटी, गुणांमधील संशयास्पद वाढ, परीक्षा केंद्रांवरील गैरव्यवस्था आणि संगनमताच्या आरोपांनी देशातील शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हताच डळमळीत केली आहे. ही केवळ एका परीक्षेची चूक नाही तर हा देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या नैतिक अधःपतनाचा आणि सरकारी यंत्रणांच्या अपयशाचा गंभीर इशारा आहे.
आजच्या काळात स्पर्धा परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी युद्धभूमीच बनली आहे. लाखो विद्यार्थी दोन-दोन, तीन-तीन वर्षे कठोर परिश्रम करून नीटची तयारी करतात. अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून, शेतकरी कुटुंबातून, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत परिस्थितीतून पुढे येतात. काहींचे पालक शेती विकतात, काही कर्ज काढतात, तर काही स्वतःच्या गरजा कमी करून मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा खर्च करतात. विद्यार्थीदेखील मित्र, मनोरंजन, सण-उत्सव यापासून दूर राहून दिवसाचे १२ ते १४ तास अभ्यास करतात. अशा वेळी जर प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच बाजारात विकली जात असेल, तर मेहनतीवर उभ्या असलेल्या व्यवस्थेचा पाया कोसळल्याशिवाय राहत नाही.
नीट पेपरफुटी प्रकरणाने देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या मनात एक धोकादायक प्रश्न निर्माण केला आहे, “मेहनत करून खरंच यश मिळते का?” हा प्रश्न केवळ भावनिक नाही तर तो शिक्षण व्यवस्थेच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहे. जेव्हा पैशांच्या जोरावर प्रश्नपत्रिका मिळवणारे विद्यार्थी प्रामाणिक विद्यार्थ्यांपेक्षा पुढे जातात, तेव्हा गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा आणि स्पर्धेतील समान संधी या लोकशाही मूल्यांचाच पराभव होतो. गरीब विद्यार्थी अभ्यास करतो आणि श्रीमंत व्यवस्था विकत घेतो, अशी भावना समाजात निर्माण होणे ही अत्यंत धोकादायक बाब आहे.
या प्रकरणात राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. देशातील सर्वात महत्त्वाच्या परीक्षांपैकी एक असलेल्या नीट सारख्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असेल, तर ही बाब सामान्य नाही. डिजिटल इंडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, बायोमेट्रिक तंत्रज्ञान अशा आधुनिक सुविधांचा गजर करणाऱ्या देशात परीक्षा सुरक्षेतील एवढी मोठी त्रुटी कशी राहू शकते? प्रश्नपत्रिका छपाईपासून वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेत जर गोपनीयता राखली जाऊ शकत नसेल, तर यंत्रणेत खोलवर भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणा शिरल्याचे स्पष्ट होते.
या संपूर्ण घोटाळ्यामागे केवळ काही विद्यार्थी किंवा दलाल नसून एक संघटित रॅकेट कार्यरत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही तपासांत दलाल, कोचिंग क्लासेस, स्थानिक अधिकारी आणि राजकीय संरक्षण असलेल्या टोळ्यांचे संगनमत असल्याचे आरोप समोर आले. शिक्षण हे ज्ञान, सेवा आणि सामाजिक बांधिलकीचे क्षेत्र असताना त्याला बाजारपेठ बनवण्याचा उद्योग सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळवण्यासाठी लाखो नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात, अशा चर्चा उघडपणे होत आहेत. ही परिस्थिती देशासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण उद्या जर पैशाने प्रवेश मिळवलेले विद्यार्थी डॉक्टर बनले, तर त्याचा परिणाम केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित राहणार नाही; तो थेट जनतेच्या आरोग्यावर होणार आहे.
पेपरफुटी प्रकरणाचा सर्वात गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहे. स्पर्धा परीक्षांचे दडपण आधीच प्रचंड असते. त्यात परीक्षा रद्द होईल का, पुन्हा परीक्षा घ्यावी लागेल का, निकालावर परिणाम होईल का, या अनिश्चिततेमुळे लाखो विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली आले आहेत. अनेक विद्यार्थी नैराश्य, चिंता आणि भीती अनुभवत आहेत. देशाने यापूर्वी स्पर्धा परीक्षांच्या तणावामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्याही पाहिल्या आहेत. त्यामुळे अशा घटनांकडे केवळ प्रशासकीय किंवा कायदेशीर मुद्दा म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. ही पिढीच्या मानसिक सुरक्षिततेची बाब आहे. दुर्दैवाने, अशा गंभीर विषयांवरही राजकारण सुरू होते. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात व्यस्त असतात पण विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत ठोस भूमिका घेणारे फार कमी दिसतात. संसदेत गदारोळ होतो, पत्रकार परिषदांत आरोप होतात, चौकशांच्या घोषणा केल्या जातात; मात्र प्रत्यक्षात दोषींना शिक्षा होण्याची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात “मोठे लोक वाचतात आणि सामान्य विद्यार्थी भरडले जातात” अशी भावना निर्माण होते. ही भावना लोकशाहीसाठी घातक आहे.
भारतात पेपरफुटीचे प्रकार नवीन नाहीत. विविध राज्यांतील भरती परीक्षा, पोलीस भरती, शिक्षक भरती, एमपीएससी, रेल्वे परीक्षा अशा अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये यापूर्वीही गैरप्रकार उघड झाले आहेत. म्हणजेच समस्या केवळ एका संस्थेपुरती मर्यादित नाही; ती संपूर्ण प्रणालीतील भ्रष्टाचार आणि कमकुवत नियंत्रण यंत्रणेची आहे. शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी कमी असताना स्पर्धा वाढते, आणि त्यातूनच गैरप्रकारांचे जाळे अधिक मजबूत होत जाते. बेरोजगारी आणि स्पर्धेच्या भीषण दडपणात अडकलेल्या समाजात परीक्षा ही काहींसाठी “व्यवसाय” बनते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
या परिस्थितीत सरकारने केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही. कठोर आणि परिणामकारक उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. सर्वप्रथम परीक्षा प्रक्रियेला पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक बनवणे गरजेचे आहे. प्रश्नपत्रिकांची छपाई, वाहतूक आणि वितरणासाठी एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करावी. प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित करावी. परीक्षा केंद्रांवर बायोमेट्रिक पडताळणी, एआय-आधारित निरीक्षण, सायबर सुरक्षा आणि स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. प्रश्नपत्रिका गळतीसारख्या गुन्ह्यांना दहशतवादी किंवा आर्थिक गुन्ह्यांइतकीच गंभीर वागणूक देऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. याशिवाय, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी कायमस्वरूपी स्वायत्त प्राधिकरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त आणि न्यायालयीन अधिकार असलेली स्वतंत्र यंत्रणा उभारली गेली तरच अशा प्रकरणांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल. चौकशी समित्यांच्या घोषणा करून प्रकरण दडपण्याची जुनी पद्धत आता थांबली पाहिजे. दोषींना जलदगती न्यायालयांतून शिक्षा झाली तरच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचाही विचार तितकाच महत्त्वाचा आहे. शिक्षण म्हणजे केवळ गुणांची स्पर्धा नाही, तर व्यक्तिमत्त्व घडवण्याची प्रक्रिया आहे, हा संदेश समाजात पोहोचवणे गरजेचे आहे. पालकांनी मुलांवर अवास्तव अपेक्षांचे ओझे टाकू नये. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अपयश स्वीकारण्याची ताकद द्यावी. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात समुपदेशन केंद्रे सुरू करून स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार उपलब्ध करून द्यावा. कारण परीक्षा महत्त्वाची असली तरी विद्यार्थ्यांचे जीवन त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे.
आज गरज आहे ती शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याची. विद्यार्थी जर व्यवस्थेवरच विश्वास ठेवेनासे झाले, तर देशाच्या प्रगतीचा पाया हादरेल. शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणा, गुणवत्ता आणि समान संधी टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार, न्यायव्यवस्था, शैक्षणिक संस्था आणि समाज यांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. अन्यथा “मेहनतीपेक्षा पैशाला महत्त्व” ही मानसिकता अधिक बळावेल आणि समाजातील नैतिक मूल्यांचे अधःपतन वेगाने वाढेल. नीट पेपरफुटी प्रकरण हे एका परीक्षेपुरते मर्यादित नाही; ते भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर उभे राहिलेले आरसे आहे. त्या आरशात भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा, राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यवस्थेतील ढासळलेली नैतिकता स्पष्ट दिसत आहे. या आरशाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. कारण आज जर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना रोखले नाही, तर उद्या देशाच्या भविष्यालाच मोठी किंमत मोजावी लागेल.
लेखक: प्रवीण बागडे
नागपूर
मो. क्र. ९९२३६२०९१९
नवनवीन अपडेट्ससाठी वाचत राहा ‘युवा प्रभाव’
– तरुण भारताचा नवा आवाज!
