नवी दिल्ली – आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत असून, आता आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्ण समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास उच्च जातींना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.
