( प्रफुल कांबळे) | नमस्कार मंडळी, ह्या आठवड्यात अनेक मुद्दे आहेत ज्यावर आपण सविस्तर चर्चा करू शकतो. राहुल गांधींची “भारत जोडो यात्रा” महाराष्ट्रातून मार्गक्रमण होत आहे. ह्या यात्रेला तुफान प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु ह्या राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रे विषयी आपण नंतर बोलू. जेंव्हा हि यात्रा राजस्थान मध्ये असेल त्यावेळी नक्कीच ह्या विषयावर सदरहू अग्रलेखाच्या माध्यमातून भाष्य करू. आजमितीला छत्रपतीं शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे विद्रुपीकरण सिनेमाच्या माध्यमातून करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यावर जाणीवपूर्वक वादंग निर्माण केले जात आहे. हे सर्व सुरु असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाकडून एक ऐतिहासिक निकाल दिला जातो. ज्या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्यावर कोणतीही चर्चा का घडत नाहीय. त्यावर कोणत्या प्रतिक्रिया का येत नाहीयेत. याचा विचार करायला नको का?
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षण (EWS) वर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे, एकीकडे ह्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत केले जात आहे. सत्ताधारी भाजपकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले जात आहे. तर दुसरीकडे अनेक राजकारणी, समाजसेवक ह्या निर्णयावर नाराज आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा उद्देश, त्याची व्याख्या आणि इतर मुद्दे मागे राहिले आहेत. असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. तामिळनाडूत DMK आणि महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीने ह्या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला आहे. काँग्रेसने ह्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र ह्याबाबत आता काँग्रेसमधून ह्याबाबत दोन मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत.
जानेवारी 2019 मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने घटनेत 103 वी दुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10% आरक्षणाची व्यवस्था केली. सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी देखील यावेळी ह्या निर्णयाला समर्थन दिले होते. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतीनी आर्थिक आधारावर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षणाचा पुरस्कार केला. राज्यसभेत यावर मतदान झाले तेव्हा त्यांच्या पक्षाचे खासदार सतीशचंद्र मिश्रा यांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले.त्यावेळी लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पासवान यांनी देखील ह्या निर्णयाचे स्वागत केले. प्रत्येक राजकीय पक्षात एससी. एसटी, ओबीसी खासदार आमदार आहेत, मात्र कुणीही ह्या निर्णयावर बोलले नाही. आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाबद्दल बोलले नाही. सामाजिक न्यायच्या तत्वाबद्दल बोलले नाही. हे विशेष आहे. त्या नंतर केंद्र सरकारच्या ह्या निर्णयाच्या विरोधात जवळ जवळ ४० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
103 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण वैध आहे आणि त्यामुळे घटनेच्या मुलभूत प्रारुपाला धक्का पोहोचत नाही, असं मत सुप्रीम कोर्टातील न्या. दिनेश महेश्वरी यांनी नोंदवलं आहे. न्या. महेश्वरी हे पाच सदस्यीय खंडपीठातील सदस्य आहेत. या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचं हे खंडपीठ स्थापन करण्यात आलं होतं. यात न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. दिनेश महेश्वरी, न्या. पारडीवाला आणि न्या. रवींद्र भट्ट हेही आहेत. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीस उदय लळीत आणि न्या. रवींद्र भट्ट यांनी मात्र इतर न्यायधीशांच्या मताशी असहमती दर्शवलीय.
राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी ह्या निकालाचे विशेषण करताना असे म्हटले आहे कि, “हा निर्णय आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याबाबत आहे. 3:2 असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने अर्थात तो लागू होणार. यात महत्त्वाचा युक्तिवाद ठरला तो म्हणजे 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेला धक्का पोहचत नाही आणि म्हणून हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केलं., याबाबत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे कायमस्वरुपी आरक्षण मानलं जाईल. आर्टिकल 15 (6) नुसार हे परमनंट मानलं जाईल. माझं वैयक्तिक मत आहे की आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आर्थिक मर्यादा 8 लाख आहे म्हणजे महिन्याचे आर्थिक वेतन 65 हजारहून कमी आहे असे लोक. भारतात जवळपास सगळेच या अंतर्गत येतात.” त्यानंतरही उल्हास बापट यांनी एका महत्वाच्या मुद्दयाकडे लाख वेधले ते म्हणजे आरक्षण एससी, एसटी, एनटी यांच्यासाठी नसून थोडक्यात ओपन कॅटगरीसाठी आहे असंही ह्या घटनादुरुस्तीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय म्हणजे मागच्या दारानं मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी यांनी केला आहे. “हा सर्वोच्च न्यायालयाचा नाही, तर घटनापीठाचा निर्णय आहे. सामाजिक विषमतेपेक्षा आर्थिक विषमतेला अधिक महत्त्व दिलं जातंय,” अशी प्रतिक्रिया प्रकाश आंबेडकरांनी दिली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय देशाला अशांततेच्या दृष्टीने वाटचाल करणारा आहे त्यामुळे त्याचं पुनरावलोकन करण्याची मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
आरक्षण म्हणजे काय ?
सामाजिक समानता आणि सामाजिक न्याय हा आरक्षणाचा मुख्य गाभा आहे. हजारो वर्षे झिझत पिचत पडलेल्या, सामाजिक दृष्ट्या ज्यांचा न्याय, हक्क अधिकार नाकारले गेले. शिक्षणाचे अधिकार नाकारले गेले, एवढेच नव्हे तर ज्यांना स्वतंत्र पणे जगण्याचा अधिकार देखील येथील व्यवस्थेने नाकारला. त्या दलित, शोषित, पीडितवर्गाला समाज्याच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिलेली संधी म्हणजे आरक्षण; माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी दिलेली संजीवनी म्हणजे आरक्षण, सामाजिक न्यायाचे परिभाषेचे माध्यम म्हणजे आरक्षण. आरक्षण हे त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक भेदभावाचा सामना करावा लागला आहे, त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नाकारली गेली म्हणून त्यांना सामाजिक समता आणि सन्मानाच्या पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था आणली गेली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली. त्यामुळे हा उपेक्षित समाज शिक्षण घेऊ लागला, नोकऱ्या मिळवू लागला, संविधानाच्या माध्यमातून त्यांनी त्यांचा उत्कर्ष साधला. मात्र हिच बाब आरक्षण विरोधी समूहाला पचनी पडत नाही. म्हणून त्यांनी आरक्षण विरोधी प्रचार सुरु केला. आरक्षणविषयक भ्रम निर्माण करण्यात आले. कटकारस्थान करून आरक्षणाच्या विरोधात जनमत तयार केले. आरक्षण संपवायचे, भारतीय संविधान बदलायचे हा ह्या समूहाचा प्रमुख अजेंडा. हे सर्व करून हाती काही लागत नाही म्हणून आरक्षणाची तरतूद अभेद्य आहे. भारतीय संविधान सक्षम आणि सशक्त आहे. म्हणून आरक्षण आणि संविधानाच्या मूळ गाभ्यावर हल्ला करायचा हा कार्यक्रम मनुवाद्यांनी हाती घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय असे आमचे ठाम मत आहे.
आर्थिक आरक्षणाच्या तरतुदीतून काय साध्य होणार हे देखील महत्वाचे आहे. आरक्षणाचा मूळ उद्देश साध्य होईल कि नाही ह्यात शंका आहे. मुळात शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले आहे. सरकारी शाळा बंद होत आहेत. म्हणजे शिक्षण सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. ह्या ठिकाणी हे आरक्षण भेटणार आहे का? देशात बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. सरकारी कंपन्यांचे, आस्थापनांचे खाजगीकरण होत आहे. सरकारी नोकऱ्यांची भरती होत नाहीय.ह्या प्रश्नाकडे कोणी लक्ष देत नाहीय. ज्या राज्यकर्त्यांना आरक्षणच आणायचे असेल तर मग खाजगी क्षेत्रात आरक्षण का आणत नाहीय. ?
निवडणुकांच्या तोंडावर काहीतरी भुलभुलैय्या निर्माण करायचा आणि सामान्य जनतेला गाजरं द्यायची ह्या पेक्षा नवीन ते काय? आर्थिक आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला लार्जर बेंच कडे आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यावेळी काय निर्णय येईल ते पाहुयात. असो आरक्षण अबाधित राहो. सामाजिक न्याय हाच आरक्षणाचा गाभा आहे आणि असेल ह्यात शंका नाही.
– प्रफुल गोरख कांबळे
Editor –In- Chief : www.YuvaPrabhav.com
(kampraful@gmail.com)
(आपण आपल्या प्रतिक्रिया वरील मेल वर पाठवू शकता. लेखातील मुद्दे आवडल्यास लाईक आणि शेयर करा. जेणेकरून लेखप्रपंच सार्थकी लागेल…)
