अग्रलेख | हेच का ते रामराज्य…? (भाग २)

(प्रफुल कांबळे) | नमस्कार मंडळी. अग्रलेखाच्या पहिल्या भागात आपण देशात सुरू असलेल्या दलित समाजावरील अन्याय अत्याचाराची चर्चा केली. कशा पद्धतीने देशात जातीयवादी शक्ती सक्रिय झाल्या आहेत, हे देखील पाहिले. दलित समाजातील स्त्रियांवर, मुलींवर अत्याचार करायचा, त्यांचा खून करून त्यांना झाडावर लटकवायचे असा नवा ट्रेण्ड ह्या भारतात सुरू झाला आहे. आणि हे असे विदारक आणि संतापजनक घटना घडत असताना देशाच्या सर्वोच्च पदावरील नेत्यांकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही याचे दुःख वाटते. प्राणी मात्रावर प्रेम असावे, मग तेच प्रेम, संवेदना दलित समाजावर का असू नये? असा प्रश्न ह्या मुर्दाड नेत्यांना विचारावासा वाटतो. सरकारी प्रशासन, मीडिया, पोलीस प्रशासन ज्यावेळी आरोपीला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते त्यावेळी मात्र रामराज्याची मांडणी करणाऱ्याना, दलितांचे सामाजिक स्थान नेमके कोणते ? असा प्रश्न विचारावासा वाटतो.

ज्या प्रमाणे आपण देशातील दलितांवरील अत्याचाराबाबत बोललो. तसेच महाराष्ट्र बद्दलही जाणून घेऊयात. फुले, शाहू आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र अशी ओळख असणाऱ्या महाराष्ट्रात देखील अलीकडच्या काळात जातीय अत्याचाराच्या घटनांत वाढ झालेली दिसून येत आहे. धुळे येथील मेहेरगावात आणि जालना येथील अंबड, पातरवाला गावात बौद्ध समाजावर सामाजिक बहिष्काराच्या घटना समोर आल्या आहेत. संबधित व्हिडीओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले आहेत. अट्रोसिटी मागे घ्यावी यासाठी उच्चजातीय समूहाने बौद्ध समाजावर बहिष्कार टाकला होता. औरंगाबाद येथील खुलताबाद येथे एका बौद्ध तरुणाच्या डोक्यात कुऱ्हाड घालून त्याची हत्या करणेत आली. या सर्व घटना निवडक आहेत. अशा अनेक घटना आहेत त्या मांडत बसलो तर मोठी यादी तयार होईल. महत्वाचे म्हणजे ह्या सर्व घटना ताज्या आहेत. आणि नुकत्याच घडल्या आहेत.

याचाच अर्थ असा होतो कि, अलीकडच्या काळात म्हणजेच (सत्ताधारी पक्षाच्या मते आलेल्या राम राज्यात ) देशात सर्वत्र दलित अत्याचाराचे प्रमाण वाढलेले दिसून येत आहे. जातीयवाद्यांना आता कायद्याचा धाक उरला नाहीय का? काय असावे याचे कारण.? एकतर गुन्हे दाखल होत नाहीत, झाले तर पिडीतांनावर विविध प्रकारे दबाब आणून ते मागे घेतले जातात, केस उभीच राहिली तर मग त्यातली किती आरोपीना शिक्षा होते? त्याचे प्रमाण ६ टक्यांच्या आजूबाजूला जाते. जातीय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. मात्र पोलीस प्रशासन या घटनांचा तपास धीम्या गतीने करत असल्याचे नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यभरातील अनेक केसेस पोलिसांच्या दिरंगाईमुळे प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. केंद्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि जिल्हा दक्षता समित्या नाममात्र राहिल्या आहेत. त्यांच्या नियमित बैठका होत नाहीत. अट्रोसिटी कायद्यांमध्ये असलेल्या तरतुदीची अंमलबजावणी केली जात नाही. खटले प्रलंबित ठेवले जातात. सदर केसेस विशेष कोर्टात चालविण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. दररोज खटले चालवून ६० दिवसात दावा पूर्ण करण्याची तरतूद असूनही कोर्टात अनेक केसेस प्रलंबित राहिल्यामुळे पीडित दलित समाजाला न्याय मिळत नाही. या सर्व गलथानपणामुळे आरोपीला अभय मिळते.

महात्मा गांधीजींच्या मते, रामराज्याची राजकीय व्याख्या, ‘धर्म, शांतता, सौहार्द आणि लहान-मोठे, उच्च-नीच, सर्व प्राणिमात्र आणि पृथ्वीच्या सुद्धा आनंदाचा विचार करून वैश्विक जाणिवेवर आधारलेले राज्य’ अशी आहे . मग सद्यस्थितीत सत्तेवर असणारे, हिंदू राष्ट्राचा पुरस्कार करणारे, RSS प्रणित सत्ताधारी भाजप सरकारची रामराज्य विषयीची व्याख्या काय बरे असावी ? त्यातूनही महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या ह्या रामराज्यात दलितांचे स्थान नेमके काय? आताच्या दलित अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हे जाणून घेण्याची वेळ आली आहे.

दरम्यान देशातील दलित अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवरच RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी एक महत्वाचे विधान करून सरकारचे डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला असावा ह्यात तिळमात्र शंका नाही. मोहन भागवत यांनी जात आणि वर्णव्यवस्था संपवण्याचे आवाहन केले आहे. भागवत म्हणाले – समाजाचे हित पाहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने वर्ण आणि जातिव्यवस्था ही जुनी विचारसरणी होती, ती आता विसरायला हवी, असे म्हणायला हवे. भेदभाव निर्माण करणारी कोणतीही गोष्ट पूर्णपणे नाकारली पाहिजे. भारत असो किंवा इतर कोणताही देश, मागच्या पिढ्यांनी नक्कीच चुका केल्या आहेत. त्या चुका मान्य करायला हरकत नसावी. आपल्या पूर्वजांनी चुका केल्या आहेत, हे सत्य मान्य केले तर त्यांचे महत्त्व कमी होईल, असे वाटत असेल, तर तसे नाही, कारण प्रत्येकाच्या पूर्वजांनी चुका केल्या आहेत.

मोहन भागवतांच्या ह्या विधानावरून कोणताही तर्क लावण्यापूर्वी त्यांची आणि इतर संघातील महत्वाच्या नेत्यांची ह्या अगोदरची वक्तंवे थोडी जाणून घेऊयात. जयपूर येथे संघाचे प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी म्हटले कि, आरक्षणाने फुटीरता वाढते, म्हणून आरक्षण समाप्त केले पाहिजे. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात सरसंघचालक भागवत यांनी म्हटले कि, जे लोक आरक्षणाच्या बाजूने आहेत त्यांनी आरक्षणाच्या विरोधात आहेत अशा लोकांचे हित लक्षात घेऊन चर्चा केली पाहिजे. त्यानंतर मोहन भागवंतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरक्षणावर एक समिती स्थापण्याचा आणि किती लोकांना आणि कुठपर्यंत आरक्षण द्यायचे हे ठरवण्याचा सल्ला दिला होता. मोहन भागवत वा RSS चा अजेंडा आता छुपा राहिलेला नाहीय. त्यामुळे जातिव्यवस्थेच्या बाबतीत आलेले त्यांचे वक्तव्य दुर्लक्षित करण्याजोगे आहे.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात दलित लोकांचे मुडदे पाडले जात आहेत. महिलांवर बलात्कार होत आहेत. खैरलांजी न्यायाविना राहिली. अशा अनेक खैरलांजी, हाथरस न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अमेरिकेत वर्णद्वेषातून जॉर्ज फ्लाईड नामक कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा एक पोलिस अधिकारी डेरिक चौवीन यांने पायाने मान दाबली. त्यामुळे जॉर्जचा श्वास गुदमरून मृत्यू झाला. ह्या घटनेमुळे अमेरिका सरकार, प्रशासन, मिडिया, न्यायव्यवस्था खडबडून जागे झाले. अमेरिकेच्या कोर्टाने पोलीस अधिकारी डेरिक चौवीन याला २२ वर्षाची कडक शिक्षा केली. हा खटला एका वर्षात पूर्ण करण्यात आला. अमेरिका हे करू शकते मग विश्वगुरू असल्याचा आव आणणारे केंद्र सरकार आणि पुरोगामी परंपरा असलेले आपले राज्य सरकार का करू शकत नाहीत. ह्या सत्ताधाऱ्यांनी अमेरिकेच्या न्यायप्रणालीमधून बोध घ्यावा, तरच देशातील व राज्यातील वाढते अन्याय , अत्याचार थांबतील. (समाप्त)