गेल्या १६ दिवसांपासून दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर एका ५९ वर्षांच्या तपस्व्याची सुरू असलेले उपोषण हे केवळ एका व्यक्तीची लढाई राहिलेली नाही, तर ती या देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या अंधकारमय भविष्याला उजेडात आणण्यासाठी सुरू असलेला एक मूक सत्याग्रह आहे.
सोनम वांगचुक या अवलियाने लडाखच्या रक्षणासाठी बर्फाळ प्रांतात हिवाळ्यात उपोषण केले, तेव्हा दिल्लीतील सत्तेने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. आता तेच वांगचुक जेव्हा देशातील कोट्यवधी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आणि ‘नीट’ (NEET-UG 2026) परीक्षा घोटाळ्याच्या विरोधात दिल्लीच्या उन्हात अन्नत्याग करून बसले आहेत, तेव्हाही सत्ताधाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर कोणतीही संवेदना दिसत नाही. उपोषणाच्या सोळाव्या दिवशी वांगचुक यांचे वजन तब्बल ७.५ ते ९ किलोंनी घटले आहे, त्यांचा रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमालीचे खालावले आहे. परंतु, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आले असतानाही केंद्र सरकारने या आंदोलनाबाबत बाळगलेले मौन अत्यंत संतापजनक आणि सत्तेच्या निगरगट्टपणाचे ढळढळीत लक्षण आहे.
’नीट’ पेपरफुटीच्या आणि परीक्षांमधील अनागोंदीच्या या भीषण वादळात आतापर्यंत देशातील किमान २० हून अधिक निष्पाप विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ज्या परीक्षेसाठी लाखो विद्यार्थी आणि त्यांचे गरीब मायबाप रक्ताचे पाणी करून पैसे गोळा करतात, त्या परीक्षेचा खेळखंडोबा करणाऱ्या केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी अद्याप आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला नाही. “मोदी साहेब, आता तरी ऐका आणि धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घ्या,” अशी आर्त हाक विद्यार्थ्यांसह आता देशवासीय मारत आहेत. मात्र, संवेदनशीलतेचा आव आणणारे सरकार या गंभीर चिंतेकडे पूर्णपणे कानाडोळा करत आहे.
पण सत्तेला हे ठाऊक असायला हवे की, जेव्हा जेव्हा सत्तेची विवेकबुद्धी गहाण पडते, तेव्हा जनतेचा आक्रोश रस्त्यावर उतरतो. सोनम वांगचुक यांच्या या उपोषणाला आता केवळ विद्यार्थ्यांचाच नव्हे, तर समाजातील सर्व स्तरातून प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. विरोधी पक्षातील अनेक महत्त्वपूर्ण नेत्यांनी आणि विविध प्रांतांतील नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. देशाचा अन्नदाता असलेला शेतकरी आणि देशाचे भविष्य असलेला विद्यार्थी आता एकत्र आला आहे. शेतकरी नेते राकेश टीकेत, गुरनाम सिंग चढुनी यांच्यासारखे कणखर नेतृत्व आणि अनेक शेतकरी-विद्यार्थी संघटना या आंदोलनाच्या पाठीशी वज्रमूठ करून उभ्या ठाकल्या आहेत.
ज्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका ऐतिहासिक निर्णयात सुनावले की, “पोलीस किंवा शासकीय यंत्रणा ही जनतेची सेवक आहे, केवळ सर्वोच्च नेत्यांची चाकरी करण्यासाठी नाही”, तसेच काहीसे आता या देशातील जनतेने सत्ताधाऱ्यांना बजावण्याची वेळ आली आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा लोकशाहीने दिलेला नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि परीक्षांमधील घोटाळ्यांवर आवाज उठवणे हे देशहिताचेच काम आहे.
येत्या २० जुलै रोजी आंदोलकांनी ‘चलो संसद’ आणि ‘संसद मार्च’ची हाक दिली आहे. २० जुलैचा हा मोर्चा म्हणजे केवळ एक रॅली नसेल, तर ती दिल्लीच्या सिंहासनाचे कान टोचणारी एक ऐतिहासिक गर्जना असेल. जर एका निष्पाप आणि पर्यावरणवादी विचारवंताच्या जिवाला काही बरे-वाईट झाले, तर त्याचा भडका संपूर्ण देशात उडाल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीने अजूनही वेळ गमावलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीची दखल घेऊन, शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व निश्चित करावे आणि ‘नीट’ घोटाळ्याच्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे बंद करावे. अन्यथा, २० जुलैला दिल्लीच्या वेशीवर धडकणारा लोकशाहीचा जनसागर या सत्तेची झोप उडवल्याशिवाय राहणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे!
– संपादक : प्रफुल गोरख कांबळे
Email : yuvaprabhav@gmail.com
