मुंबई: आंदोलनादरम्यान करण्यात आलेल्या घोषणाबाजीचे कारण पुढे करत मुंबई पोलिसांनी एका राजकीय कार्यकर्त्याविरुद्ध काढलेला एक वर्षाच्या तडीपारीचा (Externment) आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) गुरुवारी (२ जुलै) पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला आहे. हा आदेश रद्द करताना न्यायालयाने पोलिसांच्या एकतर्फी भूमिकेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, “शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे,” असे स्पष्ट केले आहे.
‘एसडीपीआय’ (SDPI) संघटनेचे सरचिटणीस आणि ४९ वर्षीय राजकीय कार्यकर्ते सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांच्यावर मुंबई पोलिसांनी ही तडीपारीची कारवाई केली होती. केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांविरोधात केलेल्या आंदोलनांमधील गुन्ह्यांच्या (FIR) आधारे ही कारवाई करण्यात आली होती.
पोलिसांची कारवाई दुर्भावनापूर्ण; न्यायालयाने सुनावले खडे बोल
या प्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जामदार (Justice Jamdar) यांनी पोलिसांच्या या कारवाईला ‘दुर्भावनापूर्ण’ (Mala fide) आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले:
पोलीस हे जनतेचे सेवक: न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, “पोलीस यंत्रणा ही जनतेची सेवक आहे, ती केवळ सर्वोच्च नेत्यांची किंवा सत्ताधाऱ्यांची चाकरी करण्यासाठी नाही.”
विरोध दाबण्याचा प्रयत्न चुकीचा: लोकशाहीत शांततापूर्ण पद्धतीने विरोध करणे किंवा असंतोष व्यक्त करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. पेपरफुटी (Exam Paper Leaks) यांसारख्या गंभीर सामाजिक मुद्द्यांवर नागरिकांनी आवाज उठवणे गैर नाही. अशा वेळी त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे.
घोषणाबाजी म्हणजे हिंसाचार नव्हे: मोर्चा किंवा रॅलीमध्ये घोषणाबाजी होणे ही अत्यंत सामान्य बाब आहे. जोपर्यंत या घोषणांमधून थेट हिंसाचाराला चिथावणी दिली जात नाही, तोपर्यंत अशा घोषणाबाजीला कायद्याचे संरक्षण आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लोकशाही अधिकारांचा मोठा विजय
पोलिसांकडून राजकीय दबावाखाली किंवा विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी तडीपारीसारख्या हत्यारांचा सर्रास वापर केला जात असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. अशा परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय पोलीस प्रशासनाला चपराक लगावणारा आणि लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करणारा ठरला आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलने करणाऱ्या सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
