महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णय लांबणीवर टाकण्याची नामुष्की परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर मंगळवारी आली. रिक्षाचालकांच्या मराठी भाषा सक्तीवरून परप्रांतीय नेत्यांनी राज्य सरकारवर दबाव आणला आणि त्यामुळेच राज्य सरकारने माघार घेतली असा संदेश आता जनतेत गेला आहे. मराठी भाषेसाठी मराठी माणूस एकवटला असताना राज्य सरकारने अशी माघार घेतल्याने मराठी जनतेत प्रचंड नाराजी दिसून येत आहे.
राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या सरनाईक यांच्या निर्णयापासून वाद निर्माण झाला. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी मंत्रालयात रिक्षा, टॅक्सी चालक संघटना व या निर्णयाला विरोध करणारे संजय निरुपम, शशांक राव यांची एक बैठक झाली. चिघळत चालणाऱ्या या वादावर तोडगा जाहीर न करता सरनाईक यांनी मंगळवारी (२८ एप्रिल) राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. अधिकाऱ्यांच्या या बैठकीनंतर सरनाईक यांनी माघार घेतली आहे.
१ मे पासून ‘मराठी अनिवार्य’ ची अंमलबजावणी न करता १५ ऑगस्ट पर्यंत असे एकूण १०० दिवस अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
