( प्रफुल कांबळे) | नमस्कार मंडळी. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत. मागील आठवड्यात वेदांत – फॉस्कॉन प्रकल्प गुजरातला का गेला? ह्यावर आपण सविस्तर चर्चा केली. ओद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची कशी पिछेहाट होत आहे. हे आपण पाहिले. आज आपण शेतकरी राजा विषयी बोलुयात.
शेतकरी ही शेती धारण करणारी व्यक्ती असते. शेेती कसणारा तो शेतकरी. शेतकरी हा ग्राम व्यवस्था आणि कृषी समाजरचनेचा कणा आहे. परंतु आजमितीला हा शेतकरी उध्वस्त झालाय. त्याचाच कणा मोडलाय. अतिवृष्टी, कोरडा दुष्काळ, खते व कीटकनाशकांसाठी येणारा अतिरिक्त खर्च, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, मुलांचे शिक्षण इत्यादी कारणांमुळे हा शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतमालाला योग्य भाव मिळावा. दुष्काळात शेतकऱ्याला मदत मिळावी, पीक विमा, सरकारी पॅकेज अशा अनेक विषयांवर वारंवार आंदोलने होताना दिसतात. आपले यशस्वी पंतप्रधान अनेक किसान योजना जाहीर करतात. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान पाठवल्याची आकडेवारी जाहीर होते. राज्यातही शेतकऱ्यांना मदत केल्याची घोषणा होते. अनुदान दिले जाते. परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाही. काय कारण असू शकेल. याचा अभ्यास सरकारी पातळीवर तातडीने होणे गरजेचा आहे.
जुन्नर तालुक्यातील ४५ वर्षाचा शेतकरी दशरथ लक्ष्मण केदारी यांनी सुसाईड नोटमध्ये महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत आत्महत्या केली. चिठ्ठीत केदारी यांनी पिकाला किमान आधारभूत किंमत न मिळाल्याबद्दल आणि कर्ज वसुली एजंटांकडून छळ केल्याबद्दलही लिहिले आहे.
शेतकरी दशरथ लक्ष्मण केदारी यांनी हाताने लिहिलेल्या चिठ्ठीत लिहिले, आहे की ‘आमच्याकडे पैसे नाहीत, सावकार थांबायला तयार नाहीत. काय करायचं? कांदा बाजारात नेण्याचा खर्चही आम्ही उचलू शकत नाही. मोदी साहेब तुम्ही फक्त तुमचाच विचार करत आहात. पिकाला हमी भाव द्यावा लागतो. तुम्हाला शेती सांभाळता येत नाही. शेतकऱ्यांनी काय करावे? फायनान्सचे लोक धमकावतात, पतपेढी (सहकारी संस्थेचे) अधिकारी शिवीगाळ करतात. न्यायासाठी आम्ही कोणाकडे जायचे?… तुम्ही काहीच करत नसल्यामुळे आज मला आत्महत्या करायला भाग पाडले आहे. पिकांना भाव द्या, हा आमचा हक्क आहे.”
शेतकऱ्यांची व्यथाच ह्या सुसाईड नोट मध्ये शेतकरी दशरथ केदारी यांनी मांडली आहे. सर्वत्र महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. मात्र तरीही सरकार, प्रशासन कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीय. हीच खरी शोकांतिका आहे. विदर्भात ८१० आत्महत्यांपैकी सर्वांत जास्त अमरावती विभागात ६१२ झाल्या असून सुपीक समजल्या जाणाऱ्या नागपूर विभागात १९८ शेतकऱ्यांनी मरण पत्करले आहे. ह्या आकडेवारीना कुणी गांभीर्याने घेणार आहे का?
राज्यात सत्तांतर झाले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. विधानसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी महाराष्ट्राला “शेतकरी आत्महत्या मुक्त राज्य” करणार अशी भिमगर्जना केली. वाटले की, शेतकऱ्यांचा पुत्र असलेले एकनाथ शिंदे काही तरी निर्णायक करतील. मात्र इथे देखील शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर जुलै महिन्यात १९ तर ऑगस्टमध्ये १३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. सप्टेंबरमध्ये दोन-तीन आत्महत्या झाल्या असल्या तरी अधिकृत प्रस्ताव जिल्हा पातळीवर अजून दाखल झालेले नाहीत.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अजूनही 23 लाख हेक्टरवर दुष्काळाचा प्रभाव आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने (Union Department of Agriculture and Farmers Welfare) जाहीर केलेल्या साप्ताहिक पीक क्षेत्र अंदाज अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावमध्ये डाळिंबाची लागवड करणारे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. तालुक्यातील हवामान बदलामुळे डाळिंब बागांवर तेल्या रोगाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या ५ महिन्यांपासून १० रुपये किलोवरून १२ रुपयांच्या वर कांदा विकला जात नाही. मात्र, काही मंडईंमध्ये १ रुपये किलोनेही कांदा विकला जातो. एकीकडे कांद्याच्या घसरलेल्या भावाने शेतकरी चिंतेत असतानाच सततच्या पावसामुळे साठवलेल्या कांद्याचेही नुकसान होत आहे. राज्यात शेतकरी चिंताग्रस्त आहे. सरकार दरबारी त्यांच्या पदरी निराश आणि उपेक्षा येत आहे.
पक्ष कुणाचा? मेळावा कुणाचा? चिन्ह कुणाचे? याच्याशी बळीराजाला काही ही देणेघेणे नाही. जो सद्य परिस्थीतीत सत्तेवर आहे. त्याने राजधर्म पाळावा आणि शेतकरी हिताचे निर्णय घेवून बळीराजाला निराशेच्या गर्तेतून बाहेर काढावे ही अपेक्षा….
– प्रफुल गोरख कांबळे
Editor –In- Chief : www.YuvaPrabhav.com
(kampraful@gmail.com)
(आपण आपल्या प्रतिक्रिया वरील मेल वर पाठवू शकता. लेखातील मुद्दे आवडल्यास लाईक आणि शेयर करा. जेणेकरून लेखप्रपंच सार्थकी लागेल…)
