संपादकीय : यंदाही सांगली, कोल्हापूरला महापुराचा धोका…

794

मागील वर्षी कृष्णा, भीमा व पंचगंगा नद्यांना आलेल्या महापुराने अक्षरश थैमान घातले होते. ह्या महापुराचा सर्वात मोठा फटका सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्याना बसला. प्रचंड मोठी जीवित व वित्तहानी झाली. सांगलीतील ब्रह्मनाळ येथे नौका दुर्घटनेत तर १६ जणांचा जीव गेला. इतिहासात प्रथमच लष्करच्या तिन्ही दलाची मदत यावेळी घेण्यात आली. सरकारी यंत्रणा, प्रशासन, विविध सामाजिक संस्था, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते मंडळींनी प्रयत्नांची पराकाष्टा करून लाखो नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवले. त्यानंतर या लाखो नागरिकांना प्रत्येक महाराष्ट्रीयन माणसाने मदतीचा हात दिला. कुणी मदतनिधी दिला तर कुणी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा उपलब्ध करून दिला. महापुराने प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यातील जनतेच्या पुनर्वसनासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न सरकारी तसेच विविध पातळीवरून करण्यात देखील आले. याच महापुराच्या वेळी तत्कालीन सरकार मधील काही लोकप्रतिनिधींचा जल पर्यटनाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला तर मंत्र्यांचा पुराच्या पाण्यातील सेल्फी वरून वादंग निर्माण झाले. दिल्लीश्वरांनी हवाई निरीक्षण करून चिंता व्यक्त केली. तर तत्कालीन मायबाप सरकारने उद्दामपणाची भाषा वापरली. त्याचे व्हिडीओ आजही व्हायरल होतच आहेत. या महापुराच्या संकटातून सांगली, सातारा,कोल्हापुर जिल्ह्यातील जनता उभी राहिली.

केंद्रीय जल आयोगाने यंदाही सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्याला
महापुराचा तडाखा बसणार असल्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान मागील तीन चार दिवसापासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेवून दोन्ही जिल्ह्यातील प्रशासनाने दीड लाख कुटुंबाचे म्हणजे जवळजवळ पाच ते सहा लाख लोकांचे स्थलांतर करण्याचे नियोजन हाती घेतले आहे. जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. ही चांगली बाब आहे.

१९८९, २००५ आणि २०१९ साली ह्या भागात महापुराने थैमान घातले होते. कृष्णा आणि भीमा नदीच्या ह्या खोऱ्यात आलेल्या प्रलयकारी महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी २००५ आणि २०१९ साली त्या त्या वेळच्या राज्य सरकारांनी ‘नंदकुमार वडनेरे’ यांच्या अध्यक्षतेखाली चोकशी समिती नेमली. २०१९ साली असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने ह्या अहवालातील शिफारशींवर अमंबजावणी करण्याचे धाडस दाखवले नाही. २०१९ साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या युती सरकारने महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी पुन्हा एकदा वडनेरे समिती नेमली. परंतु चोकशी अहवाल येई पर्यंत राज्यात सत्तांतर झाले होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तिवात आले होते. जून महिन्याच्या पूर्वार्धात नंदकुमार वडनेरे समितीचा अहवाल आलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार ह्या अहवालातील शिफारशींवर अमंलबजावणी करण्याचे धारिष्ट्य दाखवेल का? अशी शंका आता उपस्थित होते आहे.

अतिवृष्टी व अतिक्रमण ही पुराची प्रमुख कारणे असल्याचा निष्कर्ष ह्या समितीने पुन्हा एकदा काढला आहे. नदीच्या पात्रात शहरातील नागरी वस्त्यांमध्ये व ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्रामध्ये अतिक्रमणे आहेत. धरणातील पाणीसाठ्याचे व पुराचे नियोजन करण्याचे वेळापत्रक आताही आहे. परंतु राजकीय दबावामुळे याची अमंबजावणी होत नाही. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कमी कालावधीत झालेली जोरदार अतिवृष्टी, पाऊसाचे भाकीत ठरवण्यात हवामान खात्याला आलेले अपयश. वर्षानुवर्षे साठत आलेल्या गाळामुळे नद्यांचे पात्र अरुंद व उथळ झाले आहे. वाळूचा बेकायदेशररित्या व वारेमाप उपसा अशी कारणे ह्या समितीने दिली आहेत.

त्यातच कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातील बॅक वॉटर चा प्रश्न हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. महापुराच्या काळात धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यासाठी कर्नाटक कडून नेहमीच असहकार्य मिळाले आहे.

ह्या वर्षी पावसाचा जोर कोल्हापूर व आजूबाजूच्या परिसरात जास्त आहे. पंचगंगा नदीची पाण्याची पातळी वाढत आहे. आणि अनेक बंधारे देखील पाण्याखाली गेलेले आहेत. त्यामुळे नंदकुमार वडनेरे समितीच्या शिफारशी वर तातडीने अमलबजावणी करायला हवी. कारण लाखो लोकांच्या जीवन मरणाचा हा प्रश्न आहे. संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेता नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करणे त्याचबरोबर नदी नाले व पुरप्रवण क्षेत्रातील अवैध वापरावर चाप, अतिक्रमण विरोधात ठोस धोरणांचा अवलंब, निषिद्ध व प्रतिबंध असलेल्या क्षेत्रातील अतिक्रमणे तातडीने हटवली पाहिजेत. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यासाठी फ्लड प्ले व झोनिंग नियम लागू करणे. आणि त्याच बरोबर कर्नाटक सरकार सोबत अलमट्टी धरणा तील पाण्याच्या विसर्गासाठी समनवय साधने अशा सर्व बाबीवर तातडीने अमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मोठा राजकीय दबाव झुगारून नदी पात्रावर अतिक्रमण करणाऱ्या धनाढ्य लोकाविरुद्ध कारवाई करण्याची प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती ठाकरे सरकार दाखवणार का? वडनेरे समितीने दिलेल्या शिफारशींची तातडीने अमलबजावणी करून लाखो लोकांच्या जीवित व वित्तहानीचे रक्षण करणार का? वेळ कमी आणि काम मोठे आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या निर्णय क्षमतेची ही खरी कसोटी आहे.