Mumbai : मराठा आरक्षणाचा वाद आता हायकोर्टात पोहोचला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडून राज्य सरकारनं जारी केलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सरकारने दिलेले १० टक्के मराठा आरक्षण टिकणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
27 फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीनं केलेल्या बदलालाही या याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. तर निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशां पेक्षाही जास्त मानधन दिल गेलं असल्याचे या याचिकेत म्हटलं आहे.
दरम्यान दुसरीकडे याप्रकरणी आरक्षणाला समर्थन देत विनोद पाटील यांच्याकडून हायकोर्टात कॅवेट दाखल झाली आहे. तर यावेळी कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण दिल्याचा दावा सरकारनं केलं आहे. त्यामुळे आता लवकरच मराठा आरक्षणाचा लढा हायकोर्टात सुरू होणार आहे.
