Mumbai : सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना गरजेच्या आहेत. 2011 च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये बदलत्या काळानुसार बदल करणे आवश्यक असल्याने, शासन निर्णयात वेळोवेळी सुधारणा सोडविण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिल्या आहेत. वसतिगृहाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले बोलत होते. माजी राज्यमंत्री अविनाश महातेकर, सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी, विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या ४४३ वसतिगृहात ४१ हजार विद्यार्थी आहेत. त्यांना शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता २०११ च्या नियमानुसार देण्यात येतात. दर पाच वर्षांनी शासकीय निर्णयात सुधारणा करण्याचा शासन निर्णय असल्याने यामध्ये सुधारणा करून, आधुनिक काळानुसार विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा देण्यात याव्यात. तसेच, वसतिगृहांच्या इमारतींची डागडुजी करण्यात यावी. सुरक्षा आणि स्वच्छतेची काळजी घेण्यात यावी. कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. तसेच, या समस्यांबाबत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारलेले आहे त्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
