केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी संसदेत 3 विधेयके मांडली. या विधेयकांमुळे देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत मोठे बदल होणार आहेत. या विधेयकावर बोलताना शाह म्हणाले की, आता ब्रिटीशांनी आणलेले कायदे देशात चालणार नाहीत आणि भारतीय फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल होईल.
अमित शाह यांनी लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. हे कायदे ब्रिटिशकालीन कायदे होते. हे तिन्ही कायदे पुढील छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पाठवले जातील.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं की, या कायद्याअंतर्गत आम्ही देशद्रोहाचे कायदे रद्द करत आहोत. शाह म्हणाले की, 1860 ते 2023 पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्याने चालवली जात होती. आता या तीन नवीन कायद्यांमुळे देशाच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. या विधेयकांतर्गत, आम्ही दोषी ठरविण्याचा दर 90 टक्क्यांहून अधिक वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. फॉरेन्सिक टीमला घटनास्थळी भेट देणे बंधनकारक असेल. लिंचिंग प्रकरणाशी संबंधित नवीन विधेयकात नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यावर ठराविक मर्यादेत खटला चालवण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.
Speaking in the Lok Sabha.
https://t.co/ElJ5O5096B— Amit Shah (@AmitShah) August 11, 2023
