केंद्र सरकारने मुंबईत 23 जानेवारीला राष्ट्रीय एससी-एसटी अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती केंद्राची परिषद आयोजित केली आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील सदस्यांमध्ये उद्योजकतेची संस्कृती रुजवण्यासाठी, राष्ट्रीय एससी-एसटी केंद्राविषयी जनजागृती करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयाच्या विविध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे कफ परेड येथील जागतिक व्यापार केंद्र, इथे दिवसभराच्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते होणार आहे.
या परिषदेमुळे अनुसूचित जाती-जमातीतील उदयोन्मुख आणि सध्याच्या उद्योजकांना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, उद्योग संघटना, कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि संबंधित केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विभागातील भागधारकांशी संवाद साधायला एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल. विचारांची देवाणघेवाण, आव्हाने आणि संधी यांवर चर्चा करून अनुसूचित जाती-जमातीतील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना सरकार करत असलेल्या विविध उपाययोजनांची अधिक चांगल्या प्रकारे जाणीव होऊन नवीन कल्पनांचा अंतर्भाव करून त्यांच्या क्षितिजाच्या कक्षा अधिक रुंदावतील, अशी अपेक्षा आहे.
या परिषदेत मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यमान आणि भविष्यातील इच्छुक उद्योजकही सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती परिषद केंद्र तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या इतर योजना आणि कार्यक्रमांतर्गत देऊ केलेल्या लाभांचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेण्यास मदत करणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाचे (एनएसआयसी) महाव्यवस्थापक मनोज कुमार सिंग यांनी आज मुंबईत या परिषदेची माहिती घेण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सार्वजनिक खरेदी धोरणाचा भाग म्हणून, अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांच्या अखत्यारीतील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांकडून 4% वार्षिक खरेदीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करणे, हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांकडून सार्वजनिक खरेदीचा वाटा 0.04% वरून 0.7% पर्यंत वाढला आहे, अशी माहिती सिंग यांनी दिली.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचे महत्व सांगताना महाव्यवस्थापक मनोज कुमार सिंग म्हणाले की सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात 6 कोटींहून अधिक छोटे मोठे उद्योग आहेत आणि हे क्षेत्र 11 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देत आहे. अशाप्रकारे कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे. या क्षेत्राचे आर्थिक वृद्धीमध्ये महत्वपूर्ण योगदान असून सकल देशांतर्गत उत्पादन-जीडीपीमध्ये जवळपास 30% आणि भारतातील एकूण निर्यातीत 45% पेक्षा जास्त योगदान आहे. शाश्वत वृद्धी साध्य करण्यासह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जागतिक मूल्य साखळीत अधिक चांगली स्पर्धा करता यावी याकरता सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने कार्य करत आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या पुन्हा एकदा नव्याने मांडताना या क्षेत्राची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे, याची आठवण सिंग यांनी केली. एम एस एम ई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
एमएसएमई मंत्रालयाचे सचिव आणि इतर अधिकारी, विकास आयुक्त; एनएसआयसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक,; एमएसएमईचे संचालक; केव्हीआयसी, कॉयर बोर्ड आणि या क्षेत्रातील सेवांशी निगडित इतर विविध भागधारक राष्ट्रीय परिषदेमध्ये उपस्थित राहतील, अशी माहिती सिंग यांनी दिली.
अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांच्या प्रशिक्षणासाठी अनेक उपक्रम सुरु केले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या उद्योजकांना कर्ज प्रक्रिया शुल्क, बँक हमी शुल्क, निर्यात प्रोत्साहन परिषदेत नोंदणी आणि इतर प्रकारची मदत यासाठी 80% पर्यंत परतफेड केली जात आहे. तसेच विविध देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये त्यांनी निःशुल्क प्रवेश दिला जातो. ही राष्ट्रीय परिषद एससी-एसटी उद्योजक आणि इतर भागधारकांमध्ये या सेवांविषयी जागृती करेल तसेच अशा प्रकारे एससी/एसटी समुदायातील सदस्यांना नोकरी शोधणाऱ्यांऐवजी नोकरी प्रदाता बनण्यास मदत करेल, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या योजनांचे लाभ एससी-एसटी समुदायातील सदस्यांपर्यंत विशेषतः महाराष्ट्रातील सदस्यांपर्यंत पोहोचवणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे, असे एनएसआयसीचे मुंबई प्रभारी आणि शाखा व्यवस्थापक महेंद्र मालवीय यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. आतापर्यंत उद्यम पोर्टल वर 1.35 लाख लघु आणि माध्यम उद्योगांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी 25 लाख एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. या 25 लाखांपैकी एससी/एसटी उद्योजकांची संख्या फारच कमी आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी आणि एससी/एसटी समुदायामध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय एससी/एसटी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे, आणि त्यादिशेने विविध पावले उचलण्यात आली आहेत. क्षमता उभारणी हे आणखी एक लक्ष केंद्रित करण्यासारखे क्षेत्र असून या अंतर्गत सध्याच्या आणि इच्छुक उद्योजकांसाठी विविध अभ्यासक्रम शिकवले जातात.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती केंद्र
एससी/एसटी उद्योजकांना व्यावसायिक पाठिंबा प्रदान करून सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयाने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती केंद्राची स्थापना केली आहे. हे केंद्र एससी आणि एसटी समुदायांच्या उद्योजकांना क्षमता बांधणी, मार्केट लिंकेज, वित्त सुविधा आणि निविदा सहभागासाठी समर्थन देते.
विशेष पतपुरवठा असलेल्या भांडवल अनुदान योजनेअंतर्गत, सर्व एससी-एसटी लघु, मध्यम उद्योगांचे उत्पादन तसेच सेवा क्षेत्र 25% अनुदानासाठी पात्र आहेत, संस्थात्मक कर्जाद्वारे प्लांट , यंत्रे आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी. ज्याची कमाल मर्यादा 25 लाख रु.इतकी आहे.
विविध योजना, कार्यक्रम आणि एससी/एसटी उद्योजकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी केंद्राच्या वेबसाइट येथे भेट द्या : https://www.scsthub.in
Kharghar's #NextLevelLife
Stay Tunned with us….
💼 Connect With Us : Precious Square
📦 Our Services : Real Estate Services Company
📞 Call : 9833618085
🌐 Email : info@precioussquare.com pic.twitter.com/TJsHErvRK2— Precious Square (@PreciousSqaure) January 20, 2023
