( प्रफुल कांबळे) | राज्यात दहीहंडी आणि गणेशोत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा झाला. कोरोनाच्या महामारी नंतर तब्बल दोन वर्षांनी विनानिर्बंध हे सण साजरे झाले. आणि त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात रणकंदन सुरू झाले. तब्बल 1.54 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 1 लाख रोजगार निर्माण करणारा वेदांत फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्प गुजरात मध्ये होणार अशी बातमी येताच सर्व विरोधकांनी मिळून सत्ताधारी शिंदे – फडणवीस सरकारवर चौफेर हल्लाबोल सुरू केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सरकार पाठपुरावा घेण्यात अपयशी पडले, त्यामुळेच वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला असा आरोप महविकास आघाडीने केला. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, “शिवसेना-भाजप युतीचे नवे सरकार स्थापन होऊन दोनच महिने झाले आहेत. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वेदांताचे मालक अनिल अग्रवाल, फॉक्सकॉन आणि केपीएमजी यांच्यासोबत एक बैठक घेतली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील उपस्थित होते. यावेळी सरकारकडून ज्या काही सवलती देणे शक्य आहे, त्या सर्व दिल्या जातील. तळेगावजवळील ११०० एकर जमीनही आम्ही देऊ केली होती. ३० ते ३५ हजार कोटींची सवलतीसह सब्सिडी, अन्य बाबी सरकारच्यावतीने ऑफर करण्यात आल्या होत्या.” अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
राज्यात अनेक आरोप प्रत्यारोप होत असताना खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ह्या वादावर प्रतिक्रिया दिली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा सामंजस्य करार भारतामध्ये सेमीकंडक्टर्स निर्मितीला वेग देण्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. ही एक कोटी ५४ लाखांची गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगाराला चालना मिळण्यासाठी फार उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे सहाय्यक उद्योगांसाठी एक प्रचंड परिसंस्था तयार होईल. याचा फायदा मध्यम आणि लघू उद्योगांना होईल, असे त्यांनी म्हंटले.
चला, आपण जरा वेदांता – फॉक्सकॉन प्रकल्प आहे तरी काय. हे जाणून घेवू. वेदांतने तैवानच्या फॉक्सकॉन कंपनीशी भागीदारी केली. या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये तीन टप्प्यांमध्ये प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते. यात एक लाख ६३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होती. पश्चिम महाराष्ट्रात तळेगाव तर विदर्भात बुटीबोरीच्या जागेचा पर्याय देण्यात आला. या प्रकल्पांमधून सुमारे २ लाख जणांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज होता. मात्र, वेदांत समूहाने आपला प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. या प्रकल्पासाठी गुजरात सरकारने १ हजार एकर जमीन विनाशुल्क दिली आहे. तसेच वीज व पाणी सवलतीच्या दरात आणि तेही २० वर्षांसाठी एकाच दराने देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.
एकदरित काय तर वेदांता – फॉक्सकॉन सारखा महत्वाचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून गेला आहे. वाद, आरोप – प्रत्यारोप सुरूच राहणार आहेत. परंतु देशात प्रथम क्रमांकावर असणारे महाराष्ट्र राज्याची ह्या निमित्ताने पिछेहाट सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. २०१५ साली इतर अनेक राज्ये स्पर्धेत असताना देखील हा प्रकल्प महाराष्ट्राकडे आला. मात्र आता हा प्रकल्प गुजरातने त्यांच्या आक्रमक उद्योग धोरणामुळे खेचून नेला ह्यात तिळमात्र शंका नाहीं. बंगाल मधील टाटा चा सिंगूर प्रकल्प वादात सापडल्यानंतर अवघ्या २४ तासात कार्य तत्परता दाखवून तत्कालीन गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प गुजरातला नेला होता. त्यावेळीही महाराष्ट्राला हे जमले नाही. हे वास्तव आहे. वेदांतला जर पुरेशी जागा, सोयी सुविधा महाराष्ट्र सरकारकडून पुरवल्या जात होत्या . मग तरीही वेदांतने गुजरातची निवड का केली असावी.
वेदांता – फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला ह्यामागची वस्तुस्थिती तपासली असता जी फॅक्ट्स आपल्यासमोर येतात ते जाणून घेवूयात.
गुजरात सरकारने तातडीने विशेष सेमीकंडक्टर धोरण आणले. त्यासोबतच विविध प्रकारच्या सोयी सुविधा देण्याला थेट मंजुरी दिली. मात्र याउलट तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार आणि सध्याचे एकनाथ शिंदे सरकार यांनी सेमीकंडक्टर धोरणाबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.
एकनाथ शिंदे सरकारने जुलै महिन्यात घाई घाईने वेदांता – फॉक्सकॉन पुणे येथील तळेगाव येथे येणार असल्याचे जाहीर करून टाकले. मात्र याबाबत कंपनीशी कोणताही लेखी करार अथवा बोलणी झालेली नसताना परस्पर निर्णय जाहीर केला गेला असल्याने कंपनी नाराज झाली असल्याचे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने विविध सुविधा जाहीर केल्या. यात ३०% भांडवली अनुदान, वीज दरात युनिटमागे १ रुपयाचे अनुदान, कंपनीच्या ७५० मे.वॅ. साैर प्रकल्पास सुविधा, मात्र ठाकरे – पवार सरकारने किंवा शिंदे – फडणवीस सरकारने याबाबतचा ठोस निर्णय कधीच घेतला नाही.
पाणी, जमीन कमी दरामध्ये, मुद्रांक शुल्क, वीज कर यामध्ये सवलत देण्याची नुसती घोषणा केली, तळेगावात ११०० एकर जमीन देण्यासही जाहीर केले पण निर्णयात स्पष्टता दिसत नव्हती.
मात्र त्याचवेळी गुजरातने सेमी कंडक्टर धोरण आणले. २०२२ ते २०२७ च्या धोरणानुसार गुजरात सरकारने सेमीकंडक्टर बनवणाऱ्या कंपन्यांना वीज, पाणी आणि जमिनीवर मोठी सबसिडी दिली. २०० एकर जमीन अवघ्या ७५% दराने. नंतर आणखी जमीन लागल्यास ५०% दर. ४०० एकर जमीन ९९ वर्षांच्या लीजवर अल्प किमतीत देण्याचा प्रस्ताव. वीज-पाणी : दोन रुपये प्रतियुनिट दराने २० वर्षे वीज पुरवठा. प्रति १००० लिटर पाण्याचा पुरवठा फक्त १२ रुपये दराने. पहिल्या 5 वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्क व मालमत्ता नोंदणीवर १००% सूट. परवानग्या व मंजुऱ्यांसाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टिम. असे धोरण जाहीर करून वेदांता – फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला अक्षरशः पळवून नेला.
गुजरात सरकारने ज्या ज्या सवलती सेमी कंडक्टर धोरणातून दिल्या त्या सवलती महाराष्ट्रात आहेत का? हा प्रश्न ह्या निमित्ताने उपस्थित होतो. बरे आपण थोडे आणखी काही आकडेवारी तपासून घेवूयात.
RBI ने प्रकाशित केलेल्या केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या (DIPP) सर्वेक्षणानुसार, इज ऑफ डुईंग बिझनेस (व्यवसाय करण्यासाठी राज्य किती सुलभ) मध्ये २०१५ या वर्षी महाराष्ट्राची रँक देशात ८ वी होती. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र १० व्या रँकवर आला. तर २०१७ आणि २०१८ मध्ये महाराष्ट्र पहिल्या दहातून बाहेर पडला आणि १३ व्या रँकवर येऊन पोहचला.
तर दुसरीकडे २०१९ पर्यंत आंध्र प्रदेशने साधारण पहिल्या आणि दुसऱ्या रँकवर आपले स्थान कायम ठेवल्याचं या सर्वेक्षणात सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र आणि गुजरातची तुलना करायची झाल्यास, २०१५ मध्ये गुजरात देशात पहिल्या रँकवर होतं. तर २०१६ मध्ये तिसऱ्या रँकवर होतं, २०१७ मध्ये 5 वी रँक आणि २०१८ मध्ये दहाव्या रँकवर होतं.
महाराष्ट्राची ओळख ही एक औद्योगिक राज्य म्हणून होती. परंतु अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र राज्याची ही ओळख अबाधित ठेवण्यात राज्यकर्त्यांना अपयश आल्याचे दिसून येत आहेत. आंद्रप्रदेश, तेलंगणा सारखी राज्ये आक्रमक पद्धतीने आपापल्या राज्यात उद्योगधंदे कसे येतील त्यासाठी आवश्यक ती धोरणे आखत आहेत. तातडीने निर्णय घेवून अमलबजावणी करत आहेत. मात्र आपण काय करतोय तर केंद्राच्या नावाने फक्त आणि फक्त शिमगा….
राज्याचं नेतृत्व आणि प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम, सतर्क आणि आक्रमक असायला हवी तरच नव नवे उद्योग, गुंतवणूक राज्यात येतील. मात्र याउलट महाराष्ट्र काय करत आहे हे आपण पहात आहोत. अनेक उद्योगपती महाराष्ट्रतील लोडशेडींगच्या समस्येबद्दल बोलतात. ह्या बाबीकडे आपण किती लक्ष दिले याचा विचार राज्यकर्त्यांनी केला पाहिजे. राज्यातील सततची राजकीय अस्थिरता, टोकाचं राजकारण आणि प्रशासकीय यंत्रणेची ढिलाई अशा अनेक समस्या आजमितीला महाराष्ट्रासमोर आहेत. टक्केवारीची किड आजमितीला महाराष्ट्राला लागली आहे असा आरोप येथील नेतेच करत आहेत. मग अशावेळी राज्याला पुन्हा उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर न्यायचे असेल तर नेतृत्वाकडे प्रचंड इच्छाशक्ती असायला हवी. धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तत्परता असायला हवी. अन्यथा अवघड आहे. ..
– प्रफुल गोरख कांबळे
Editor –In- Chief : www.YuvaPrabhav.com
(kampraful@gmail.com)
(आपण आपल्या प्रतिक्रिया वरील मेल वर पाठवू शकता. लेखातील मुद्दे आवडल्यास लाईक आणि शेयर करा. जेणेकरून लेखप्रपंच सार्थकी लागेल…)
