मुंबईत आर्थिक सेवा केंद्र होणार की नाही हा प्रश्न आता नाहीच, पण असे केंद्र निर्माण करण्यात मुंबई कशी कुचकामी ठरली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मुंबईचे योगदान काय, असे प्रश्न भारतीय जनता पक्षाच्या काही उपटसुंभांकडून उपस्थित केले जात आहेत. ते चीड आणणारे आहेत. उद्या हे लोक असेही विचारतील की, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत छत्रपती शिवरायांचे योगदान काय? 105 हुतात्मे मुंबईसाठी झाले हे चूक असून ते प्लेगने मरण पावले अशी मुक्ताफळेही ते उधळतील. अशी विधाने करणाऱयांना हुतात्मा स्मारकाच्या बाजूला खांब उभारून त्यास बांधून ठेवायला हवे. इतके निर्लज्ज लोक महाराष्ट्रात राहतात, महाराष्ट्राशीच बेईमानी करतात हे कसे सहन करायचे?,” असा सवाल शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून विचारला आहे.
गौरवपूर्ण शौर्यगीताचे दाखले मराठी माणसाच्या भावी पिढीस देणे आता बंद करायला हवे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजीराजे यांच्या स्वाभिमानी मर्द बाण्याचा आम्ही वारसा सांगतो वगैरे बोलणे-डोलणेही थांबवायला हवे. 1 मे हा महाराष्ट्र दिनाचा मुहूर्त साधूनच सध्याच्या दिल्लीश्वरांनी महाराष्ट्रावर घाव घातला व कोणी साधी सळसळही केली नाही. जे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत उभे करण्याचे ठरले होते ते खेचून गुजरातच्या गांधीनगरात नेले आहे. पुन्हा हा घाव घालण्याचा, महाराष्ट्रास कमजोर आणि बेजार करण्याचा मुहूर्त निवडला तो महाराष्ट्र दिनाचा. त्यामागे कोणाच्या काय भावना असायच्या त्या असतील, पण महाराष्ट्राला पाण्यात पाहण्याचा सिलसिला काही थांबलेला नाही,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
केंद्रात गुजरातला झुकते माप देणारे सरकार आहे आणि त्यातून मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर येथे गेले अशी भावना लोकांमध्ये आहे. अर्थात महाराष्ट्रात त्यावर हवी तेवढी सळसळ झाली नाही. आता हे वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गांधीनगरला कसे गेले यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, ते निरर्थक आहेत. महाराष्ट्रातील सध्याचे ठाकरे सरकारहे फक्त शंभरेक दिवसांपूर्वी आले आहे. त्यामुळे या सगळय़ा पळवापळवीचे खापर त्यांच्यावर फोडणे योग्य होणार नाही, पण राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध एक कणखर भूमिका घ्यायला हवी अशी मराठी जनतेची अपेक्षा राहणार व ती रास्त आहे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
मुंबई हेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिक केंद्र आहे. रिझर्व्ह बँक, स्टॉक एक्सचेंज, विमा कंपन्यांपासून सर्व आर्थिक संस्था मुंबईतच आहेत. त्यामुळे हे आंतरराष्ट्रीय केंद्र मुंबईतच व्हावे असे ठरले व तशी तयारी सुरू होती. देवेंद्र फडणवीस व पृथ्वीराज चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री आता एकमेकांवर जे आरोप करीत आहेत त्यातून महाराष्ट्राला काय मिळणार? चव्हाण हे अनेक वर्षे केंद्रात होते व नंतर मुख्यमंत्री झाले. ते म्हणतात त्याप्रमाणे 2014 पर्यंत मुंबईतील वित्तीय केंद्राचा प्रस्ताव फक्त चर्चेच्या पातळीवर होता. या काळात महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांकडून वित्तीय केंद्रांसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. मात्र 2014 साली केंद्रात भाजपची सत्ता आली. यानंतर 1 मे 2015 रोजी मोदी सरकारने मुंबई आणि बंगळूरूचा प्रस्ताव फेटाळून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीमध्ये स्थापन करण्याचे ठरवले, तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस होते व त्यांनी मुंबईवरील अन्यायास विरोध केला नाही. आताही ते महाराष्ट्राची बाजू घेण्याऐवजी गुजरातचेच कसे बरोबर आहे याची वकिली करीत आहेत हे क्लेशदायक आहे,” अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वाबाबत फडणवीस यांनी जितक्या जोरबैठका काढल्या तितक्या महाराष्ट्रावरील या अन्यायाविरुद्ध काढल्या असत्या तर बरे झाले असते. खायचे महाराष्ट्राचे व गोडवे गायचे महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱयांचे हे शिवरायांच्या धर्मास धरून नाही. लंडन शहरात तीन ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचे काम चालते. या धर्तीवर आपल्याकडेही मुंबई आणि अहमदाबादमध्ये वित्तीय केंद्रे सुरू होऊ शकतात, असा एक प्रस्ताव फडणवीस यांनी मांडला आहे. आता हा प्रस्ताव घेऊन त्यांनी पुन्हा राजभवनात जाऊ नये म्हणजे झाले. मुळात याप्रश्नी महाराष्ट्रावर अन्याय झाला व केंद्र सरकारने पक्षपात केला हे त्यांना मान्य आहे काय? तसे त्यांना वाटत असेल तर महाराष्ट्रातील अन्यायाविरुद्ध एक प्रस्ताव त्यांनी येत्या विधानसभेत मांडायला हवा,” असं मत शिवसेनेने मांडलं आहे
महाराष्ट्राच्या या प्रश्नावर राजकीय पक्षभेद बाजूला ठेवायला हवेत. महाराष्ट्र आधी, राजकीय पक्षांचे झेंडे नंतर. महाराष्ट्र मेले तर राष्ट्र मेले हे फक्त बोलायचे नाही तर कृतीने दाखवायला हवे. चिंतामणराव देशमुख यांच्या राजीनाम्याचा विषय महाराष्ट्रातील प्रत्येक राजकारण्याने पुन: पुन्हा वाचायला हवा. म्हणजे महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱयांची जे वकिली करीत आहेत त्यांची तोंडे कदाचित बंद होतील. खरे म्हणजे केंद्र सरकारनेही याप्रश्नी सकारात्मक धोरण ठेवायला हवे. महाराष्ट्राच्या न्याय हक्काचा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरील मुंबईच्या नैसर्गिक अधिकाराचा हा प्रश्न आहे हे केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी समजून घ्यायला हवे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
