अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरूस्ती घटनाबाह्य नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं ह्या कायद्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार असून, आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनाचा मार्गही बंद झाला आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील काही तरतूदी, २० मार्च २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.के. गोयल, यू. यू.ललित यांच्या खंठपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे सर्वच थरातून ह्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला होता. तदनंतर केंद्र सरकारनं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात पुन्हा दुरूस्ती केली होती. या दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
केंद्र सरकारनं केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा, विनित सरन आणि रविंद्र भट्ट यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर काल (१० फेब्रुवारी) निकाल देताना न्यायालयानं केंद्र सरकारनं कायद्यात केलेली दुरूस्ती संविधानाच्या चौकटीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
