पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरील सर्व सदस्यांनी संयुक्तपणे दारूबंदीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर राष्ट्रपती राजवटीमध्ये शासनाने निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार पालिकेच्या हद्दीतील सर्व मद्यविक्री अनुज्ञाप्ती बंद करण्याकरण्याची तरतूद शासनाच्या अधिसूचनेमध्ये नसल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे .
पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यावर भाजपची एकहाती सत्ता पालिकेवर आली. या वेळी डिसेंबर २०१७ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने दारूबंदीचा प्रस्ताव मांडला होता. विरोधी बाकांवरील शेकापच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता.
पनवेलमध्ये १८ दारूची दुकाने, १०३ परमिट रूम्स, १८ देशी दारूचे बार, १०४ बिअर शॉप आहेत. याच मद्यविक्रीमुळे सरकारच्या तिजोरीत महिन्याला २० कोटी तर वर्षांला २२० कोटी रुपये उत्पन्न जमा होते. मात्र शनिवारी गृह विभागाचे कार्यासन अधिकारी सु. श. यादव यांनी मुंबई दारूबंदी कायद्यामध्ये गावपातळीवर, वॉर्डामध्ये करणे शक्य आहे. सरसकट पालिका क्षेत्रात शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरणाच्या पत्रात म्हटले आहे.
